Aurangabad | लेबर कॉलनीवासियांना अंतिम मुदत, ईदनंतर प्रशासन ताबा घेणार, 30 एप्रिलपर्यंत घरं रिकामी करण्याच्या सूचना!
लेबर कॉलनी विश्वास नगर येथील घरे पाडल्यानंतर या परिसरात भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे.
औरंगाबादः गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबादमध्ये धुमसत असलेल्या लेबर कॉलनीच्या (Labor colony) प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्याच्या तयारीत औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन (Aurangabad District administration) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) आदेशानुसार, विश्वासनगर, लेबर कॉलनीतील रहिवाशांची जीर्ण झालेली शासकीय घरे 30 एप्रिलपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत रिकामी करणे बंधनकारक आहे. 03 मे रोजी रमाजान ईद असून त्यानंतर कोणत्याही क्षणी या कॉलनीतील जीर्ण इमारती पाडण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केली जाईल. जेसीबीद्वारे ही घरे पाडण्यात येणार असून नागरिकांनी उद्यापर्यंत आपल्या घरांचा ताबा सोडून पुढील कारवाईसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले आहे. त्यामुळे आता लेबर कॉलनीवासियांसाठी फक्त काही तास शिल्लक आहेत.
का होतेय कारवाई?
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या विश्वासनगर लेबर कॉलनीतील सर्व शासकीय घरे जीर्ण झाली आहेत. ही घरे रिकामी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने तेथील रहिवाशांना दिले आहेत. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात आलेली ही घरे कुटुंबीयांनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरही सोडलेली नाहीत. त्यामुळे ही प्रशासकीय जागा सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र याविरोधात नागरिकांनी आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही न्यायालयांनी जिल्हा प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला. या प्रक्रियेत बराच काळ गेला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्हा प्रशासन कारवाईसाठी सज्ज आहे. न्यायालयाने 30 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली असून ती न पाळल्यास घरं रिकामी न करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन
लेबर कॉलनी विश्वास नगर येथील घरे पाडल्यानंतर या परिसरात भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे. त्यासाठी शासनाने आधीच 40 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शहराच्या विविध भागात स्वतःची इमारत नसलेली जवळपास 125 शासकीय कार्यालयं आहेत. त्यांच्या भाड्यापोटी जिल्हा प्रशासनाला लाखोंचा खर्च करावा लागतो. ही सर्व कार्यालये लेबर कॉलनीतील नव्या इमारतीत येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे.
