सत्तेत असून चुका होतात कशा? भुजबळ, वडेट्टीवार ओबीसींसाठी करतात तरी काय? भाजप नेते अतुल सावेंचा सवाल
आमदार अतुल सावे म्हणाले, ' मागासवर्गीय आयोग तुमच्या सरकारच्या अधिकारात काम करत आहे, मग एवढ्या मोठ्या चुका कशा होतात? याचा अर्थ सरकारच्या सांगण्यावरूनच या चुका होत आहेत.
औरंगाबादः राज्य सरकारकडून तयार केल्या जात असलेल्या ओबीसी समाजाच्या इम्पिरिकल डेटामध्ये (Empirical Deta) चुका आहेत, अशी कबूली मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी दिली आहे. या दोघांनीही आडनावांवरून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. हाच धागा पकडत भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि औरंगाबादचे आमदार अतुल सावे (Atul Save) यांनी सत्ताधाऱ्यांना सवाल केला आहे. आपली चूक कबूल करणाऱ्या छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या मंत्रीपदाचे वजन वापरून हा डेटा अचूक होण्यासाठी आता तरी प्रयत्न करावेत. नाहीतर तुमचे मंत्रीपद बिनकामाचे आहे हेच सिद्ध होईल , असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे पदेश सरचिटणिस अतुल सावे यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
‘हा डेटा कोर्टात पुन्हा अमान्य होईल’
सरकारने याच पद्धतीने डेटा सादर झाला तर सर्वोच्च न्यायालयात तो डेटा मान्य करणार नाही. तसे झाले तर विना आरक्षणाच्या निवडणुका होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. असेही त्यांनी नमूद केले. अतुल सावे यांनी म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतीत गेल्या तीन वर्षांपासून हे सरकार निव्वळ टाईमपास करीत आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी इम्पिरिकल डेटा चुकीच्या पद्धतीने तयार केला जातो आहे अशी कबुली नुकतीच दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे बरोबरच आहे, असेही भुजबळ , वडेट्टीवार म्हणत आहेत. असे असेल तर हे मंत्री सरकारमध्ये बसून करतात तरी काय असा प्रश्न निर्माण होतो. भुजबळ , वडेट्टीवार यांच्यासारखे नेते सरकारमध्ये असूनही इम्पिरिकल डेटामध्ये अशा चुका होत असतील तर या नेत्यांचा ओबीसी समाजाला काहीच उपयोग नाही, असं आमदार सावे म्हणाले.
सरकारच्या सांगण्यावरून तर चूका नाहीत ना?
आमदार अतुल सावे म्हणाले, ‘ मागासवर्गीय आयोग तुमच्या सरकारच्या अधिकारात काम करत आहे, मग एवढ्या मोठ्या चुका कशा होतात? याचा अर्थ सरकारच्या सांगण्यावरूनच या चुका होत आहेत. आयोगाला राज्यात दौरे करायला सांगण्याची गरज नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दिवशी आदेश दिला, त्याच दिवशी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम सुरू व्हायला पाहिजे होते. ते तर झालेच नाही पण आता आडनावावरून डेटा तयार केला जात आहे. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे, असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
