पगार थकला, भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोग गुंडाळणार

मुंबई : भीमा कोरेगाव येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणाचा चौकशी आयोग गुंडाळणार असल्याची माहिती न्यायधीशांनी कोर्टात (Bhima-Koregaon Violence) सांगितली. भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही. तसेच या आयोगाकडे राज्य सरकार काहीही लक्ष देत नाही. या कारणामुळे भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा चौकशी आयोगाचा आजचा शेवटचा दिवस असून हा आयोग गुंडाळण्यात येणार (Bhima-Koregaon Violence) आहे.

राज्य सरकारने भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी आयोग नेमला होता. त्या आयोगाचे प्रमुख हे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आहेत. तर राज्याचे माहिती आयुक्त सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. हा चौकशी आयोग दोन सदस्यीय आहे.

गेल्या सरकारने म्हणजे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा आयोग स्थापन केला होता. भीमा कोरेगाव येथे काय झालं? यांच्या चौकशीसाठी हा आयोग तयार करण्यात आला होता.

मात्र राज्य सरकार या आयोगाकडे कोणतंही लक्ष देत नाही. आयोगाचे कोणतेही बिल मंजूर करत नाही. तसेच या आयोगातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या 6 महिन्यांपासून पगार देण्यात आलेला नाही. यांसह इतर कारणांमुळे भीमा कोरेगावचा चौकशी आयोग गुंडाळण्यात येणार आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला धक्का देत याचा पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयए (NIA) सोपवला होता. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं होतं. कोरेगाव भीमा दंगल हे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचं षडयंत्र आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच पत्र शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं होतं. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवलं होतं. यावरुन महाविकासआघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून टीका केली होती.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे 200 विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी एकत्रित जमले होते. यावेळी काही समाज कंटकांकडून भीमा कोरेगाव येथे मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचे रुपांतर दंगलीत झाले. या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले (Bhima-Koregaon Violence) होते.