कांद्याचे दर वधारले, विक्रीतून शेतकरी नव्हे तर केंद्र सरकार मालामाल, किलो मागे सरकारला असा होतोय नफा
नाफेडकडून शेतकऱ्यांपेक्षा कमी दराने कांदा विक्री केली जात आहे. त्यानंतर नाफेडला 7 ते 18 रुपये किलोमागे मिळत आहे. नाफेडने हा कांदा तीन ते चार महिने सांभाळला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारला तीन, चार महिन्यात कांद्यातून चांगला नफा मिळत आहे.
कांद्याने पुन्हा एकादा ग्राहकांच्या डोळ्यात आश्रू आणले आहे. किरकोळ बाजारात कांदा 80 रुपये किलोपर्यंत पोहचला आहे. परंतु ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार कांदा विक्रीतून मालामाल होत आहे. केंद्र सरकारला कांद्यातून 7 ते 18 रुपये किलोमागे नफा मिळत आहे. लागवडीपासून ते साठवणूकपर्यंत नऊ महिने कांदा सांभळणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ पाच रुपये ते दहा रुपयांचा फायदा मिळत आहेत. कांद्याचे दर वाढले असले तरी तो फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचला नाही.
केंद्राने केली होती पाच लाख टन कांदा खरेदी
कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने दरवर्षी किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत कांद्याची खरेदी करण्यात येते. यंदा नाफेड, एनसीसीएफ या संस्थेच्या मार्फत 16 ते 30 रुपयांपर्यंत 24 रुपये सरासरी दराने पाच लाख मॅट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली होती. आज शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चार हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. परंतु वाढलेले कांद्याचे बाजार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेडचा कांदा बाजारात आणला जात आहे. दिल्ली येथील आझादपूर बाजारपेठेत नाफेडचा कांदा विक्री केला जात आहे. या कांद्याला 35 रुपये ते 37 रुपये इतका दर मिळत आहे.
केंद्र सरकार मालामाल
नाफेडकडून शेतकऱ्यांपेक्षा कमी दराने कांदा विक्री केली जात आहे. त्यानंतर नाफेडला 7 ते 18 रुपये किलोमागे मिळत आहे. नाफेडने हा कांदा तीन ते चार महिने सांभाळला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारला तीन, चार महिन्यात कांद्यातून चांगला नफा मिळत आहे. परंतु लागवडीपासून काढणी अन् साठवणूकपर्यंत अशी नऊ महिने कांदा सांभाळणाऱ्या उत्पादक शेतकऱ्याला पाच ते दहा रुपयांचा फायदा मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर केंद्र सरकार मालामाल होत आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात कपात केली होती. कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क ऐवजी 20 टक्के शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच कांदा निर्यातीवरील 550 डॉलरचे किमान निर्यात शुल्काचे बंधनही रद्द करण्यात आले आहे.
