तरुणांनो, RTI च्या बदलाविरोधात रस्त्यावर उतरा, अण्णा हजारेंचं आवाहन

माहितीच्या अधिकारात करण्यासाठी बिल आणून हे सरकार धोका देत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचं अण्णांनी सांगितलं. तरुणांनी केंद्र सरकारच्या या दुरुस्ती विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरावं असं आवाहन अण्णांनी केलं.

Anna hazare, तरुणांनो, RTI च्या बदलाविरोधात रस्त्यावर उतरा, अण्णा हजारेंचं आवाहन

अहमदनगर : माहिती अधिकार आयोगाच्या (RTI Act 2005) स्वायत्ततेवर टाच आणणार्‍या केंद्र सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकावर (RTI Amendment Bill) ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna hazare RTI) यांनी जोरदार टीका केली. ते अहमदनगरला राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

माहितीच्या अधिकारात करण्यासाठी बिल आणून हे सरकार धोका देत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवणार असल्याचं अण्णांनी सांगितलं. तरुणांनी केंद्र सरकारच्या या दुरुस्ती विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरावं असं आवाहन अण्णांनी केलं.

जनता मालक असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. त्यामुळे सेवक काय काम करतो हे लोकांना माहित होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच हा कायदा आणला. त्यावेळी देखील हा कायदा आणण्यासाठी सरकार तयार नव्हतं,  कारण त्यांना धोका वाटत होता. त्यामुळे आता या सरकारविरुद्ध तरुणांनी रस्त्यावर उतरायला हवं, मी त्यांच्या पुढे राहिल, असं आवाहन अण्णांनी केलंय.

काय आहे RTI संशोधन विधेयक?

मोदी सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात संशोधन करणारं दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केलं. विरोधकांचा प्रचंड विरोध असतानाही 218 विरुद्ध 79 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि पगार ठरवण्याचा अधिकार यामुळे सरकारला मिळणार आहे. या दुरुस्तीमुळे माहिती अधिकार आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात येणार असल्याचा आरोप होतोय.

आयुक्तांचा पगार आणि कार्यकाळ ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेऊन सरकारने स्वायत्ततेवर गदा आणली असल्याची टीका काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी केली. माहिती अधिकार आयोगाच्या स्वायत्ततेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची शाश्वती सरकारकडून लोकसभेत देण्यात आली. पण विरोधकांनी या दुरुस्तीचा तीव्र शब्दात निषेध केला.

जुन्या कायद्यानुसार, केंद्रीय माहिती अधिकार मुख्य आयुक्तांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांचा, तर उर्वरित आयुक्तांना निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांचा दर्जा होता. राज्य माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनाही राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांचा दर्जा आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या कार्यकाळाची सुरक्षितता आहे. पण आता हा कार्यकाळच सरकार ठरवणार आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *