घर बांधणं आणखी सोप्पं होणार, आता ‘या’ परवानगीची गरज नाही, हसन मुश्रीफ यांची मोठी घोषणा

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ  (Hasan Mushrif) यांनी ही घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आत ग्रामीण भागात घर बांधणं सोप्प होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. (constructions on plots up to 3200 square feet has no longer require the permission)

सुमारे 1600 चौरस फुटापर्यंतच्या (150 चौरस मीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थांना मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार आहेत. तसेच त्यानंतर ग्रामपंचायतीत आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पुर्तता केल्यानंतर नागरिकांना त्यांनी घेतलेल्या जागेवर थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही.

किती शुल्क भरायचे हे 10 दिवसांत सांगणे बंधनकारक

तर 1600 ते  3200 चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरसमीटरपर्यंतच्या) भुखंडावरील बांधकामासाठी नागरिकांस युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायतीस किती शुल्क भरायचे हे आगामी 10 दिवसांत कळवावे लागणार आहे. त्यानंतर नागरिकांनी ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत 10 दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगररचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक 3 मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 3200 स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल.

हसन मुश्रीफ काय म्हणाले?

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.

इतर बातम्या :

आता ग्रामस्थांना भूकंप, वादळातही तग धरणारी घरे मिळणार; आयआयटीच्या मदतीने घर बांधणी; मुश्रीफांची मोठी घोषणा