शेतकऱ्यांच्या नावावर लूट, कृषी विभागाच्या 80 कर्मचाऱ्यांकडून 45 लाखांचा भ्रष्टाचार

लातूर: लातूर कृषी विभागाच्या (Latur Agricultural Department) एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्ब्ल 80 कृषी सहाय्यक आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर 45 लाख रुपयांचा अपहार (Fraud) केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कार्यरत असलेल्या या कृषी विभागाची स्थिती कुंपणच शेत खात असल्याची झाली आहे. त्यामुळे लातूरमधील शेतकऱ्यांची (Latur Farmer) स्थिती गंभीर झाली आहे.

शेती विकासासाठी कृषी विभागाला कोट्यवधींचा निधी येतो. मात्र, हा निधी विभागातील कर्मचारीच खात आहेत. त्यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भरच पडली आहे. 80 कृषी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी शेतीशाळा किंवा शेतकरी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम न घेता त्याची बनावट बिले तयार करुन निधी हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय कांबळे यांनी याचा खुलासा केला. अखेर कृषी विभागाने 45 लाखांच्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे.

समितीच्या चौकशी अधिकाऱ्याने तब्ब्ल 1 वर्ष चौकशी करून कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप ठेवले आहेत. या चौकशी अहवालानुसार दोषी कर्मचाऱ्यांवर पोलीस कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मात्र, असं काहीही झालं नाही.

कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या नावे खोट्या पावत्या

आरोपी कृषी सहाय्यकांनी डॉ. व्ही. के. भामरे यांना शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी काही मानधन दिल्याच्या पावत्या सादर केल्या. डॉ. व्ही. के. भामरे हे लातूरच्या कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक आहेत. मात्र, अशा मानधनाची कल्पना स्वतः भामरे यांनाच नसल्याचे समोर आले. चौकशीत भामरे यांनी कोणतेही मानधन घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावे खोट्या पावत्या जोडल्या.

विशेष म्हणजे भामरे हे या कृषी विद्यापीठातील एकमेव तज्ज्ञ नाहीत. इतरही कृषीतज्ज्ञ, प्राध्यापकांच्या नावानेही कृषी विभागात खोटी बिले तयार केल्याचं समोर आलं आहे. या गैरव्यवहारात एक-दोन नाही, तर तब्बल 80 कृषी सहाय्यक आणि 10 तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतीशाळा कार्यक्रम किंवा शेतकरी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम दाखवले. मात्र, प्रत्यक्षात असा कोणताही कार्यक्रम न घेताच निधी लाटण्यात आला.

तक्रारी आणि चौकशीच्या फाईलही कृषी कार्यालयातून गायब

भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण 2015-16 मधील आहे. वास्तविक या काळात लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या तीव्र परिस्थितीचा सामना करत होते. दुसरीकडे कृषी विभागाचे कर्मचारी बोगस पावत्या जोडून लाखोंचा भ्रष्टाचार करत होते. भ्रष्टाचाराची ही साखळी इतकी मजबूत झाली आहे, की याबाबत केलेल्या तक्रारी आणि चौकशीच्या फाईलही कृषी कार्यालयातून गायब होत आहेत.

आयुक्तांना या प्रकरणातील चौकशी समितीचा अहवाल मिळाला आहे. त्यानंतर आयुक्तांनी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अद्यापही आरोपींवर कारवाई झालेली नाही. भ्रष्टाचारात मोठ्या संख्येने कर्मचारी असल्याने सेवा-तपशील पडताळला जात असल्याचं कारण सहसंचालक टी. एन. जगताप यांनी दिलं आहे. मात्र, आरोपींवरील कारवाईतील दिरंगाईमागे काही लागेबांधे तर नाहीत ना? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यात लक्ष घातले आहे. माहिती घेऊन दोषींवर कारवाई करु, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

मोठ्या संख्येने भ्रष्ट कर्मचारी आहेत म्हणून कारवाई केली जाणार नसेल तर सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे का? असाच प्रश्न विचारला जात आहे.