इंदोरीकर महाराजांविरोधात अंनिसनेही दंड थोपटले, कोर्टात सरकारी वकिलांसोबत अंनिसचा वकीलही युक्तिवाद करणार

न्यायालयाने अंनिसच्या हस्तक्षेप अर्जाला मान्यता देत अंनिसला लेखी युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे (ANIS will argue against Indorikar Maharaj in Court ).

इंदोरीकर महाराजांविरोधात अंनिसनेही दंड थोपटले, कोर्टात सरकारी वकिलांसोबत अंनिसचा वकीलही युक्तिवाद करणार

अहमदनगर : लिंग भेदभावाला प्रोत्साहन देणारं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरुन प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात संगमनेर जिल्हा सत्र न्यायालयात आज (18 सप्टेंबर) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अंनिसच्या हस्तक्षेप अर्जाला मान्यता देत अंनिसला लेखी युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे (ANIS will argue against Indorikar Maharaj in Court ). त्यामुळे इंदोरीकर महाराजांच्या अडचणी वाढणार आहेत. आता यापुढील सुनावणीत इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात सरकारी वकिलासोबतच अंनिसचे वकिलही युक्तिवाद करणार आहेत.

निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांच्याविरोधात पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच प्रकरणी संगमनेर जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबरला होणार आहे. यावेळी अंनिसकडून इंदोरीकर महाराज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन त्यांना कायद्याच्या चौकटीत पकडण्यासाठी पुरेपुर प्रयत्न होणार आहेत.

ऐच्छिक संतती प्राप्तीसाठी वादग्रस्त विधान केल्याच्या आरोपावरुन निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांच्याविरोधात दाखल खटल्यात आपल्यालाही बाजू मांडू द्यावी यासाठी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. यावर आज संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी बचाव पक्षाच्या वकीलांनी अंनिसच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला, मात्र सरतेशेवटी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश डी.एस. घुमरे यांनी सदरची हस्तक्षेप याचिका मंजूर करतांना अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांना अंनिसच्यावतीने लेखी स्वरुपात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. या खटल्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष्य लागून आहे.

नवी मुंबईतील उरण येथील एका कार्यक्रमात प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांनी समतिथीला स्त्रीसंग झाल्यास पुत्रप्राप्ती होते असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी अंधश्रद्धा निमुर्लन समितीच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरीक्त उपसंचालकांकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत 26 जूनरोजी संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.भास्कर भंवर यांनी संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या विरोधात देशमुख यांनी अ‍ॅड.के.डी.धुमाळ यांच्या मदतीने संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

जिल्हा न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत सुरुवातीला 7 ऑगस्ट व नंतर 22 ऑगस्ट रोजी त्यावर सुनावणी घेतली. मात्र 22 ऑगस्टच्या सुनावणीवेळी अंधश्रद्धा निर्मुलनच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा अ‍ॅड.रंजना गवांदे यांनी या खटल्यात आपल्यालाही सरकार पक्षासोबत बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यावर सुनावणीसाठी 16 सप्टेंबरची तारिख निश्‍चित केली होती, मात्र त्यावेळी बचाव पक्षांच्या वकीलांनी या याचिकेवर आक्षेप घेत जोरदार विरोध केल्याने न्यायालयाने पुन्हा 18 सष्टेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर निर्णय देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज दुपारी साडेबारा वाजेपासून न्यायालयात दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद सुरु होता.

काय आहे प्रकरण?

“स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग अशीव वेळी झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होते” असं वादग्रस्त वक्तव्य महाराज इंदोरीकर यांनी केले होते. लिंग भेदभाव करणाऱ्या या वक्तव्यानंतर जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदोरीकर महाराजांना पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितलं होतं. यावर दिलेल्या कालावधीच्या अखेरच्या दिवशी इंदोरीकरांनी आपल्या वकिलामार्फत उत्तर देत खुलासा केला होता.

इंदोरीकर महाराज यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. काही सामाजिक संघटना आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने इंदोरीकर महाराजांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली होती

इंदोरीकर महाराज यांनी हे वक्तव्य कुठे आणि कधी केले, याबाबत कुठलाही पुरावा नसल्याचं कारण देत मार्च महिन्यात अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला नव्हता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या रंजना गवांदे यांनी याबाबत पाठपुरावा करुन या प्रकरणाचे पुरावे जिल्हा आरोग्य विभागाला दिले. त्यानंतर 26 जून रोजी संगमनेर कोर्टात जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. संगमनेर कोर्टाने इंदोरीकर महाराज यांना समन्स बजावले असून कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिलेला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात हा वाद समोर आल्यानंतर वारकरी तसेच इंदोरीकर समर्थकांनी ‘अकोले बंद’ची हाक देत आंदोलन केले होते. कोर्टात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मनसेचे नेते अभिजीत पानसे, भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजप अध्यात्मिक सेलचे प्रदेशाध्यक्ष तुषार भोसले यांनी इंदोरीकर यांची भेट देत समर्थन दिले होते. तर अकोलेचे माजी आमदार वैभव पिचड यांनी देखील तहसिलदारांना निवेदन दिले होते.

संबंधित बातम्या :

वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी इंदोरीकर महाराजांना तात्पुरता दिलासा

Indorikar Maharaj | मुला-मुलीच्या जन्माबाबत इंदोरीकर महाराजांचे वक्तव्य, संगमनेर कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली

‘मी असं बोललोच नाही’, तृप्ती देसाईंच्या कायदेशीर नोटीसला इंदोरीकर महाराजांचं उत्तर

संबंधित व्हिडीओ :

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *