मंत्रालयाच्या दक्षिणमुखी पायऱ्यांवर अखेर हातोडा

मुंबई : मंत्रालयाच्या दक्षिणमुखी पायऱ्यांवर अखेर हातोडा पडला. प्रशासनाकडून पायऱ्या तोडण्यामागे सुरक्षेचे कारण दिले जात आहे. मात्र, पायऱ्या तोडण्यामागील वेगळ्याच कारणाची मंत्रालय परिसरात चर्चा सुरु आहे. या पायऱ्यांचा कोणताही उपयोग न करता अशाप्रकारे पायऱ्या तोडणे म्हणजे जनतेच्या  कराच्या पैशाचा चुराडा असल्याचेही बोलले जात आहे. तसेच याची भरपाई कोण देणार असाही सवाल आता उपस्थित केला जात …

Mantralay, मंत्रालयाच्या दक्षिणमुखी पायऱ्यांवर अखेर हातोडा

मुंबई : मंत्रालयाच्या दक्षिणमुखी पायऱ्यांवर अखेर हातोडा पडला. प्रशासनाकडून पायऱ्या तोडण्यामागे सुरक्षेचे कारण दिले जात आहे. मात्र, पायऱ्या तोडण्यामागील वेगळ्याच कारणाची मंत्रालय परिसरात चर्चा सुरु आहे. या पायऱ्यांचा कोणताही उपयोग न करता अशाप्रकारे पायऱ्या तोडणे म्हणजे जनतेच्या  कराच्या पैशाचा चुराडा असल्याचेही बोलले जात आहे. तसेच याची भरपाई कोण देणार असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

मंत्रालयात 2012 मध्ये आग लागल्यानंतर मंत्रालयाचं सुशोभिकरण करण्यात आलं. त्यासाठी जवळपास 200 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या खर्चातच मंत्रालयाच्या दक्षिणमुखी भागात पायऱ्याही बनवण्यात आल्या होत्या. एशियाटिक लायब्ररीच्या धर्तीवर या पायऱ्या करण्यात आल्या. या पायऱ्यांसाठीही काही कोटींचा खर्च झाला. पण आता या पायऱ्या तोडल्याने जनतेच्या पैशांचं नुकसान झालं आहे. त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. या पायऱ्यांची खरंच गरज होती का? असाही प्रश्न विचारला जातोय.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयात लोकांना भेटता यावे यासाठी या पायऱ्या बनवण्यात आल्याचे सांगितले जात  आहे. पण सुरक्षेच्या कारणावरुन मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय 6 व्या मजल्यावरच ठेवण्यात आले. तसेच पोलीस आणि अग्निशामक दलानेही आपतकालिन परिस्थितीत या पायऱ्या अडथळा ठरतील, असा आक्षेप घेतला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पायऱ्या तोडण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रालयातील प्रवेशद्वार नैऋत्य दिशेला आहे. त्यावरुन पायऱ्या बांधण्यात आल्या. पायऱ्यांच्या वजनामुळे हे सकारात्मक आहे, पण पायऱ्यांच्या खालून प्रवेश चुकीचा आहे. म्हणून या पायऱ्या तोडणे योग्य असल्याचे मत वास्तुतज्ज्ञ डॉ. रविराज अहिराव यांनी मांडले.

दरम्यान, या पायऱ्यांचा वापर 15 ऑगस्ट सोडून कधीही झाला नाही. त्यामुळे सुशोभिकरणाचे नियोजन करताना या पायऱ्या बांधण्याची गरज नसल्याचा एक मतप्रवाह होता. मात्र, सरकारी कामाच्या भोंगळ नियोजनामुळे काही कोटी खर्चून बांधलेल्या पायऱ्या तोडण्याची वेळ सरकारवर आल्याचे बोलले जात आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *