शेतकऱ्याला कॉर्पोरेट कंपन्या आणि दलालांच्या दावणीला बांधणारे कायदे, 25 सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन : अजित नवले

केंद्र सरकारने सादर केलेले 3 कृषी विधेयकं आज लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. या तिन्ही नव्या कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत (Farmer Organization oppose New agricultural law).

शेतकऱ्याला कॉर्पोरेट कंपन्या आणि दलालांच्या दावणीला बांधणारे कायदे, 25 सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन : अजित नवले

अहमदनगर : केंद्र सरकारने सादर केलेले 3 कृषी विधेयकं आज लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. या तिन्ही नव्या कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत (Farmer Organization oppose New agricultural law). “बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारं, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करणारं, सरकारची जबाबदारी कमी करणारं आणि शेतीसह शेतकऱ्याला कॉर्पोरेट घराणे, कंपन्या, दलाल आणि प्रक्रियादारांच्या दावणीला बांधणारे कायदे सरकारने केले आहेत,” असं मत किसान संघर्ष समितीचे नेते अजित नवले यांनी व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी या कायद्यांविरोधात देशभरातील 208 शतेकरी संघटना 25 सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याची माहितीही दिली.

अजित नवले म्हणाले, “बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारं, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करणारं, सरकारची जबाबदारी कमी करणारं आणि शेतीसह शेतकऱ्याला कॉर्पोरेट घराणे, कंपन्या, दलाल आणि प्रक्रियादारांच्या दावणीला बांधणारी 3 विधेयकं केंद्र सरकारने मंजूर केले. त्यांचं आज कायद्यात रुपांतर झालं असं असलं तरी या कायद्यांना संबंध देशभरात प्रचंड विरोध होत आहे.”

“किसान समन्वय संघर्ष समितीत सामील असलेल्या 208 संघटना याविरोधात संबंध देशभरात लढत आहेत. 25 सप्टेंबर रोजी या कायद्यांविरोधात देशभरात कृती करत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघर्ष समितीने या कायद्यांविरोधात देशभरात तीव्र आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. आज बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारचा विजय आणि शेतकऱ्यांचा पराजय झाला असला, तरी 25 सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागेल. सरकारला शेतकऱ्याचं म्हणणं ऐकावं लागेल आणि त्यासाठी पूर्ण शक्तीने काम केलं जाईल,” असंही अजित नवले यांनी सांगितलं.

अखिल भारतीय किसान सभेची नव्या कृषी कायद्यावर भूमिका

“केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी आणि शेती-शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. शेती, माती आणि शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे.”

अजित नवले म्हणाले, “अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करतो. संसदेत भाजपचं बहुमत असलं तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्कार करत आहेत. किसान सभा आणि 208 शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने या कायद्यांच्या विरोधात 25 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे जसे उधळून लावण्यात आले होते, त्याच प्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील. 25 सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी लढाई सुरु होईल.”

संबंधित बातम्या :

तृणमूल खासदाराने नियम पुस्तक फाडले, वेलमध्ये काँग्रेस-आपचा गोंधळ, राज्यसभेत कृषी विधेयकं मंजूर

“फडणवीसांच्या कर्जमाफीवर ओरडणाऱ्यांनी सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक केली”

संबंधित व्हिडीओ :

Farmer Organization oppose New agricultural law

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *