शेतकरी-आदिवासींचा ‘उलगुलान मोर्चा’ मुंबईच्या वेशीवर

ठाणे : लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्त्वात विविध मागण्यांसाठी हजारो आदिवासी आणि शेतकरी 22 नोव्हेंबरला म्हणजे उद्या मुंबईत येऊन मंत्रालयावर धडकणार आहेत. त्यासाठी आदिवासी, शेतकरी मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच ठाण्यात दाखल झाले आहेत. ठाण्यातून मोर्चाला सुरुवात होईल. सोमय्या मैदानावर सभा होईल. पानीवाले बाबा म्हणजेच डॉ. राजेंद्र सिंह आणि योगेंद्र यादव हे सुद्धा हजर राहणार आहेत.

मोर्चेकरांच्या मागण्या काय?

1) उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव मिळावा व तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी. 2) पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे. व त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा 3) विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सुद्धा समान लोड शेडींग असावी. व शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा दिवसा करण्यात यावा 4) वनपट्टे धारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पिक कर्ज मिळावे. कारण ही मदत एकूण शेती व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे देण्यात येते त्यामुळे त्यांचा या मदतीवर अधिकार आहे. 5) पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी . 6) दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता केलेले शुल्क परत मिळावे. 7) दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे. 8) आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्‍टरी 50हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरीएक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे 9) 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनी चे त्यांना मालक बनविण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पिक कर्ज नुकसान भरपाई हे लाभ देण्यात यावे

10) दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासिंना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा. या मागण्यांसाठी मोर्चा

हजारोंच्या संख्येत शेतकरी आणि आदिवासी बांधव मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. राजधानीत आल्यानंतर तरी राज्य सरकार त्यांच्या मागण्यांची दखल घेणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

व्हिडीओ :