लेखी आश्वासनावर आदिवासी, शेतकऱ्यांचा उलगुलान मोर्चा मागे

मुंबई : सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी आणि आदिवासींनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी उलगुलान मोर्चा काढला होता. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. यानंतर सरकारने मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकालात काढण्याचं लेखी आश्वासन सरकारकडून शेतकरी आणि …

लेखी आश्वासनावर आदिवासी, शेतकऱ्यांचा उलगुलान मोर्चा मागे

मुंबई : सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी आणि आदिवासींनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी उलगुलान मोर्चा काढला होता. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. यानंतर सरकारने मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकालात काढण्याचं लेखी आश्वासन सरकारकडून शेतकरी आणि आदिवासींना देण्यात आलं. या आश्वासनानंतर शेतकरी त्यांच्या गावी जाण्यासाठी परत निघाले आहेत. शिवाय सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

वनाधिकार कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी अशा विविध मुद्द्यांवर सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण न झाल्याने हा मोर्चा काढण्यात आला होता. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदानावरुन उठणार नाही, अशी निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला होता.

या मागण्यांवर निर्णय

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती. मात्र आता गावाऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 50 गावात 25 ते 30 हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणार्थींना पुनर्वसन केले त्याप्रमाणे बंगाली शरणार्थींना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करणार असल्याचं सरकारने मान्य केलं आहे.

आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्यात येणार आहेत. शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबाबतही निर्णय झाला.

गैरआदिवासी आणि आदिवासींना तीन पिढीची रहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांची होती. याबाबत राज्य केंद्र सरकारला शिफारस करणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

वन्य जमीन पट्ट्यांच्या प्रकरणातील 80 टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचे सरकार पुनःअवलोकनही करणार आहे. सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबाऱ्यावर न चढवता स्वतंत्र सातबारे दिले जाणार आहेत.

मोर्चाला उलगुलान नाव का?

बांगलादेश, नेपाळ आणि भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांमधील अनेक भागात मुंडा भाषा बोलली जाते. ‘उलगुलान’ हा शब्द या भाषेतील आहे. ‘उलगुलान’ या शब्दाचा शब्दश: अर्थ ‘सार्वजनिक उठाव’ असा होतो. मात्र, विद्रोह, बंड, आंदोलन, क्रांती शब्दांसाठीही ‘उलगुलान’ शब्द पर्याय म्हणून वापरला जातो.

‘उलगुलान’ शब्दाला ऐतिहासिक आणि धगधगती पार्श्वभूमी आहे. इंग्रज सरकारच्या अन्यायाविरोधात, जुलमी ब्रिटीश राजवटीविरोधात लढलेल्या ‘जननायक’ बिरसा मुंडा यांच्या संघर्ष आणि लढ्याशी ‘उलगुलान’ शब्द जोडला आहे. बिरसा मुंडा यांच्या आंदोलनाचं नाव ‘उलगुलान’ असे होते. बिरसा मुंडा यांनीच पहिल्यांदा ‘उलगुलान’ शब्दाला जाहीर वापरण्यास सुरुवात केली, असे सांगण्यात येते.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *