मासिक पाळी असो वा कोणताही प्रश्न सांगायचा कुणाला, महिला अधीक्षकाअभावी 100 मुलींनी शाळा सोडली!

गडचिरोली : वसतिगृहात महिला अधीक्षक (woman superintendent ) किंवा महिला कर्मचारी नसल्याने तब्बल शंभर विद्यार्थिनींनी शाळा सोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सिरोंचा (Sironcha) तालुक्यातील अनुसूचित नवबौद्ध  शाळेतील वसतिगृहात सहा वर्षापासून महिला कर्मचारी नसल्याने शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

सिरोंचा इथं 2013 मध्ये सरकारी अनुसूचित जाती नवबौद्ध मुलींची शाळा सुरु करण्यात आली. सध्या या शाळेत सहावी ते दहावीपर्यंत एकूण 178 मुली शिक्षण घेत आहेत. मात्र महिला अधीक्षकांअभावी 100 मुलींनी शाळा सोडली.

या वसतिगृहात 2013 पासून महिला अधीक्षक आणि महिला कर्मचारी हे पद रिक्त आहे. आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत पुरुष शिक्षकांना सांगण्याबाबत होत असलेली कुचंबणा, मुलींचे आरोग्याबाबतचे प्रश्न असो वा तत्सम बाबी ऐकण्यासाठी महिलाच उपलब्ध नसल्याने, हतबल मुलींनी आता शाळा सोडण्याचा निर्णय घेतला.

जवळपास 100 मुली शाळा सोडून आपआपल्या गावी निघून गेल्या. या मुलींनी 17 जुलैला पत्र लिहून, महिला अधीक्षक तातडीने नेमण्याची मागणी केली होती. तसे न झाल्यास शाळा सोडून गावी परत जाण्याचा इशारा दिला होता. अखेर 21 जुलैला 20 ते 25 मुली घरी परतल्याने शाळा सोडून जाणाऱ्या मुलींची संख्या शंभरवर पोहोचली आहे.

महिला अधीक्षक रुजू झाल्यास परत येऊ, अन्यथा शिक्षण बंद करु, असा इशाराही मुलींच्या पालकांनी दिला आहे. महिला अधीक्षकच नसल्याने या वसतिगृहात शिक्षण घेत असलेल्या मुलींची सुरक्षा वाऱ्यावरच असल्याचा आरोप पालकांनी केला.

एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष सुविधा देत असताना, गडचिरोलीतील हा प्रकार धक्कादायक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या शासकीय अनु.जाती (नवबौध्द) मुलींच्या निवासी शाळांची संख्या 81 इतकी आहे. त्यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यात 2 शाळा आहेत. एक अहेरी-वांगेपल्ली इथे तर दुसरी सिरोंचामध्ये आहे.

मागच्या आठवड्यात याच शाळेतील भोजनात अळ्या आढळल्याने खळबळ उडाली होती. टीव्ही 9 ने याबाबतचं वृत्त दाखवून या शाळेतील प्रकार उघडकीस आणला होता. आता महिला अधीक्षक नसल्याने या मुलींना शाळा सोडावी लागत आहे.

शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे याबाबत  विचारणा केली असता, अधीक्षकाच्या नियुक्तीसंदर्भात वरिष्ठांशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला, पण सहा वर्षापासून एकही महिला कर्मचारी नियुक्त झाली नाही, असं त्यांनी सांगितलं.