शासकीय मदतीसाठी मुली लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करतात, काँग्रेस नेते बरळले

चंद्रपूर : काँग्रेस नेत्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा वसतीगृह लैंगिक अत्याचार प्रकरणी बोलताना असंवेदनशीलता दाखवली आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी अकलेचे तारे तोडले. पोस्कोमध्ये शासनाकडून 3 लाख आणि 5 लाख मदत मिळते म्हणून अनेक मुली आणि पालक गुन्हा नोंदविण्यासाठी पुढे येत आहेत. हा सुद्धा पब्लिसिटीचा धंदा झाला आहे. पॉस्कोमध्ये मदत मिळणार असल्यामुळे …

vijay wadettivar, शासकीय मदतीसाठी मुली लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करतात, काँग्रेस नेते बरळले

चंद्रपूर : काँग्रेस नेत्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा वसतीगृह लैंगिक अत्याचार प्रकरणी बोलताना असंवेदनशीलता दाखवली आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी अकलेचे तारे तोडले. पोस्कोमध्ये शासनाकडून 3 लाख आणि 5 लाख मदत मिळते म्हणून अनेक मुली आणि पालक गुन्हा नोंदविण्यासाठी पुढे येत आहेत. हा सुद्धा पब्लिसिटीचा धंदा झाला आहे. पॉस्कोमध्ये मदत मिळणार असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांची संख्या वाढली, असं वक्तव्य काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलंय. विशेष म्हणजे माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवर यांनीही या प्रकरणी असंवेदनशीलता दाखवली आहे.

काय आहे प्रकरण?

6 एप्रिलपासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा शहरात एका नामांकित वसतीगृहात अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थीनींचा लैंगिक छळ होत असल्याची कुजबुज होती. 13 एप्रिल रोजी याच संशयावरून आदिवासी विकास विभागाने रितसर तक्रार दाखल केली आणि चौकशीतून धक्कादायक वास्तव समोर आलं. दोन वर्षांपासून गुंगीचे औषध देत मुलींवर अत्याचाराची मालिका सुरु होती, असा पोलिसांना संशय आहे. वय वर्ष 8 आणि 9 च्या विद्यार्थीनींसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

वैद्यकीय तपासणीत अधिक विद्यार्थीनी यात पीडित असल्याचं आढळून आलं. आतापर्यंत 7 पालकांनी स्वतःहून यासंदर्भात तक्रारी केल्या असून वसतीगृहाशी संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींचा रितसर पीसीआर मिळविण्यात आला आहे. या घटनेने महिला आणि आदिवासी संघटना संतापल्या आहेत. माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस यांनी सर्वप्रथम हा अत्याचार पुढे आणला. यांनतर राजुरा शहरात मूक मोर्चा आणि आदिवासी आक्रोश मोर्चा निघाला आणि सरकार खडबडून जागे झाले.

माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली. तर तपासात सुरु असलेल्या अक्षम्य ढिसाळ कामगिरीला चाप बसावा यासाठी श्रमिक एल्गार संस्थेने पीडित विद्यार्थिनींच्या मातांना घेऊन थेट नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने अभूतपूर्व निर्णय दिला. सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेता विद्यमान अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती गठीत केली. अल्पवयीन आदिवासी विद्यार्थीनींना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालय पुढे सरसावले.

जिल्हा प्रशासनाला फटकारत संपूर्ण वसतीगृहाचा ताबा जिल्हाधिकारी-पोलीस अधीक्षकांना घ्यायला लावला. चौकशी अशी सर्व बाजूंनी पुढे जात होती. मात्र मुलींवर अत्याचार झाल्याचे वैद्यकीय निष्पन्न शिल्लक होते. चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी पत्रकार परिषद घेत तक्रार करण्यासाठी पुढे आलेल्या सातही विद्यार्थीनींवर अत्याचार झाला असल्याचा वैद्यकीय अहवाल पुढे आल्याची पुष्टी केली.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *