नागपूर-मुंबई महामार्ग बांधणारे कंत्राटदार 'समृद्ध'

चेतन व्यास, टीव्ही 9 मराठी, वर्धा : रस्ते विकासात छोट्या-मोठ्या सर्वच रस्त्यांसाठी गौणखनिजाची आवश्यकता असते. सर्वच कंत्राटदारांना गौणखनिज उचलताना रॉयल्टी ही द्यावीच लागते. गौणखनिजासाठी बंधनकारक असणाऱ्या रॉयल्टीसाठी मात्र समृद्धी महामार्गाला वगळण्यात आलंय. समृद्धीच्या टेंडर प्रक्रियेनंतर गौणखनिज माफ करण्यात आल्याचं राजपत्रच महाराष्ट्र सरकारने काढलंय. यात अब्जावधींचा  महसूल या रॉयल्टी माफीतून बुडणार असून रॉयल्टी माफीमुळे समृद्धी महामार्ग …

नागपूर-मुंबई महामार्ग बांधणारे कंत्राटदार 'समृद्ध'

चेतन व्यास, टीव्ही 9 मराठी, वर्धा : रस्ते विकासात छोट्या-मोठ्या सर्वच रस्त्यांसाठी गौणखनिजाची आवश्यकता असते. सर्वच कंत्राटदारांना गौणखनिज उचलताना रॉयल्टी ही द्यावीच लागते. गौणखनिजासाठी बंधनकारक असणाऱ्या रॉयल्टीसाठी मात्र समृद्धी महामार्गाला वगळण्यात आलंय. समृद्धीच्या टेंडर प्रक्रियेनंतर गौणखनिज माफ करण्यात आल्याचं राजपत्रच महाराष्ट्र सरकारने काढलंय. यात अब्जावधींचा  महसूल या रॉयल्टी माफीतून बुडणार असून रॉयल्टी माफीमुळे समृद्धी महामार्ग राज्याला समृद्ध करणारा ठरणार की ठेकेदाराला, असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. रॉयल्टी माफीतून महसूल बुडवणारे सरकारचे राजपत्र टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागलं आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील वनसंपदेला लागून असणारी टेकडी. रस्ते विकासात अशा असंख्य टेकड्या कामी पडल्या आहेत. तुळजापूर – नागपूर महामार्गाच्या कामात तर शेतीही खणून गोटे, गिट्टी आणि मुरूम खणून नेण्यात आला. आता काही दिवसातच समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. भाजप सरकारचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प संपूर्ण राज्याला समृद्धी प्राप्त करून देणार असल्याचा गाजावाजा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

राज्याला समृद्ध करून देणारा हा महामार्ग आता कंत्राटदारालाही समृद्ध करणारा ठरणार आहे. एकूण 10 जिल्ह्यातून नागपूर ते मुंबई पोहोचणाऱ्या या महामार्गाची लांबी 700 किमी आहे. या सहापदरी महामार्गात 80 किमीला सुमारे 40 लाख क्युबिक मीटर एवढे गिट्टी आणि रेती (स्टोन सॅण्ड) मुरूम हे खनिज लागणार आहे.

साधारणतः गौणखनिजाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेत खनिपट्टा आणि तात्पुरता परवाना या पद्धतीने परवानगी दिली जाते. खनिपट्ट्यासाठी 300 रुपये ब्रास तर मोठ्या बांधकामांसाठी तात्पुरते परवाने दिले जातात. त्यांना 400 रुपये प्रति ब्रास अशा पद्धतीने उत्खनन करत रॉयल्टीच्या माध्यमातून महसूल वसूल केला जातो.

याव्यतिरिक्त दोन टक्के आयकर, सरफेस रेंट, डी. एम. एफ. असे विविध कर आकारून महसूल गोळा केला जातो. मागील वर्षात 25 ते 30 कोटींचा महसूल वर्धा जिल्ह्यात खनिपट्ट्यातून सरकारला प्राप्त झाला आहे, तर 10 ते 15 कोटी वाळूतून प्राप्त झाला आहे. अशात आता समृद्धी महामार्गाला अब्जावधी रुपयांचे गौणखनिज संपूर्ण राज्यभरात लागणार आहे. रस्ता बांधकामाचं टेंडरही देण्यात आलंय. आता टेंडर दिल्यावर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाने चक्क गौण खनिजावरील रॉयल्टी माफ केल्याचं राजपत्र काढलंय.

एकीकडे रॉयल्टीच्या नावावर छोट्या कंत्राटदारांना वेठीस धरायचे आणि दुसरीकडे महामार्ग पूर्ण करणाऱ्या बड्या ठेकेदारांचे कल्याण करण्याचा हा डाव असल्याची टीका केली जात आहे. भाजप सरकार समृद्धी महामार्गाचा सर्वत्र गाजावाजा करत आहे, तर शिवसेना या महामार्गाला बाळासाहेबांचेच नाव देण्याचा आग्रह करत आहे. आता यापुढे एक पाऊल टाकत सरकारने रॉयल्टी माफीचा डाव मांडलाय.

कशी असेल रॉयल्टी माफी?

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग एकूण अंतर 700 किमी

एकूण 10 जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावातून हा महामार्ग जाईल.

अंदाजे – वर्धा जिल्ह्याच्या खडकी ते पुलगाव अंतर 80 किमी आहे.

1) गिट्टी आणि रेती (स्टोन सँड) आणि मुरूम – 40 लाख क्युबिक मीटर

म्हणजेच 14 लाख 13 हजार 427 ब्रास – रॉयल्टी दर 400 रुपये

एकूण 56 कोटी 53 लाख 70 हजार 800 रुपये

80  किलोमीटर वर एकूण 56 कोटी 53 लाख 70 हजार 800 रुपये बुडणार आहेत. म्हणजेच 700 किमीवर सरकारचे 5 अब्ज 13 कोटी 59 लाख 56 हजार रुपये बुडणार आहेत.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *