मोठी बातमी! मराठा आरक्षणावर 25 जानेवारीला नव्हे, तर उद्यापासून सुनावणी होणार

मराठा आरक्षणावरील उद्याची सुनावणी घटनापीठासमोर होणार आहे.

  • संदीप जाधव, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई
  • Published On - 22:49 PM, 19 Jan 2021
मोठी बातमी! मराठा आरक्षणावर 25 जानेवारीला नव्हे, तर उद्यापासून सुनावणी होणार

मुंबईः मराठा आरक्षणावर उद्यापासून नियमित सुनावणी सुरू होणार असून, या सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. मराठा आरक्षणावरील उद्याची सुनावणी 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation)सुनावणीसाठी 25 जानेवारी ही तारीख आधी निश्चित करण्यात आली होती, मात्र हे प्रकरण उद्याच (20 जानेवारी) लिस्ट झाल्याची माहिती मिळालीय. (Hearing On Maratha Reservation Will Be Held From Tomorrow)

मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची आणि वकिलांची 11 तारखेला दिल्लीत बैठक झाली होती. त्या बैठकीला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाणही उपस्थित होते. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अॅटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आली होती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते.

मराठा आरक्षण, EWS बाबत न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांवर भूमिका मांडण्याची केंद्राला सुवर्णसंधी: अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षण, EWS बाबत न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांवर भूमिका मांडण्याची केंद्र सरकारला सुवर्णसंधी आहे. केंद्र सरकारनं केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळं राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झालाय. केंद्र सरकारनं याबाबतीत कोणताही खुलासा किंवा पुढाकार घेतलेला नाही. परंतु, त्यांच्याकडे आता ही संधी आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंचं नोटीस काढल्यामुळे त्यांना सकारात्मक गोष्टी करता येतील, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले होते.

केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा : अशोक चव्हाण

केंद्र सरकारनं आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा. एसईबीसी आरक्षण, तामिळनाडूचं आरक्षण, ईडबल्यूएस आरक्षण याच्यांबाबत कोर्टात प्रश्न प्रलंबित आहेत. या तीन आरक्षणांपैकी फक्त मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. केंद्र सरकारनं याचिका दाखल करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठापुढं व्हावी : अशोक चव्हाण
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानी केसमुळे लागली आहे. मात्र, इंद्रा सहानी प्रकरणाला 30 वर्षे झाली. आता 30 वर्षांनंतर त्या निकालाचं पुनर्विलोकन करावं. इंद्रा सहानी 30 वर्षांपूर्वीचा विषय आहे. इंद्रा सहानीचा निकाल 9 न्यायाधीशांच्या बेंचनं घेतला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 9 किंवा 11 जणांचं बेंच असावं, अशी आमची इच्छा आहे. सध्याचं बेंच 5 न्यायाधीशांचं आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी केसचा निर्णय बदलू शकत नसल्यानं 9 किंवा 11 न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे सुनावणी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचंही अशोक चव्हाण म्हणाले होते. तामिळनाडूच्या आरक्षणाला राज्यघटनेच्या 9 व्या अनुसूचीचं संरक्षण आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला 9 व्या शेड्यूलमध्ये घालून संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही अशोक चव्हाणांनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

संबंधित बातम्या

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्रानं पुढाकार घ्यावा: अशोक चव्हाण

Hearing On Maratha Reservation Will Be Held From Tomorrow