सोशल मीडियावर सरसकट व्हिडिओ, मीम्स फॉरवर्ड करताय? गृहमंत्र्यांची नियमावली वाचा

मुंबई : जातीय किंवा धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्स व्हॉट्सअॅप-फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर कोणत्याही ग्रुपवर किंवा वैयक्तिकपणे शेअर करु नका, तुमच्या मोबाईलमध्ये पण स्टोअर करु नका, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे. (Anil Deshmukh on Social Media rules)

सध्याच्या काळात समाजमाध्यमे हाताळताना प्रत्येकाने विशेष दक्षता घ्यावी. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगात असून आपल्या राज्यातही त्याचे परिणाम दिसून येतायत. ग्रुपवर येणारे व्हिडिओ, मीम्स यांचा उद्देश समजून घेऊनच पुढे पाठवावे. जर आपण सदस्य असणाऱ्या ग्रुपवर जातीय किंवा धार्मिक तणाव निर्माण करणारी खोटी/चुकीची, आक्षेपार्ह बातमी, व्हिडिओज, मीम्स किंवा पोस्ट्स येत असतील तर अशा पोस्ट्सबद्दल ग्रुप अॅडमिनला सांगावे, असा सल्ला गृहमंत्र्यांनी दिला आहे.

आपण ग्रुपवर कोणतीही पोस्ट टाकल्यास व त्यावर ग्रुप अॅडमिन/अन्य सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास तात्काळ सदर पोस्ट ग्रुपवरुन आणि आपल्या मोबाईल फोनवरुन काढून (Delete) टाकावी. तुम्हाला मिळणाऱ्या बातमीचा स्रोत व त्याची सत्यता पडताळूनच ती बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी, असं अनिल देशमुख यांनी ट्विटरवरुन बजावलं आहे.

समाजमाध्यमाद्वारे या संदर्भात चुकीची माहिती, दहशत व भीती पसरविणाऱ्या बातम्या समाजात पसरू नयेत, कळत-नकळत अथवा जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या संदेशांद्वारे जातीय तेढ निर्माण होऊ नये याकरिता शासनाने समाजमाध्यमांकरिता विशेष मार्गदर्शिका प्रकाशित केली असून त्याचे सर्वांनी पालन करावे.

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 12, 2020

तुम्ही नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करु शकता, तसेच त्याची माहिती http://cybercrime.gov.in ला पण देऊ शकता. कोणत्याही धर्म, समुदायाविरुद्ध हिंसक, अश्लील, भडकाऊ किंवा तेढ निर्माण होईल असे साहित्य, पोस्ट्स, व्हिडिओ, मीम्स कोणत्याही ग्रुपवर/ वैयक्तिकपणे शेअर करु नये. तसेच तुमच्या मोबाईलमध्ये पण स्टोअर करु नका, असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

ग्रुप ऍडमिन, ग्रुप निर्माते (creator) यांच्यासाठी

ग्रुप स्थापन करताना प्रत्येक मेंबर हा जबाबदार व विश्वासार्ह आहे, याची खात्री करुनच त्याला किंवा तिला ग्रुपमध्ये सामील करावे. ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना ग्रुप निर्माण करायचा उद्देश व ग्रुपची नियमावली समजावून सांगावी. सर्व सदस्यांना सूचना द्या, की जर कोणी ग्रुप सदस्याने सदर ग्रुपवर काही आक्षेपार्ह पोस्ट्स, मेसेजेस, व्हिडिओ, मीम्स किंवा तत्सम बाबी शेअर केल्यास, त्या सदस्याला तात्काळ त्या ग्रुपमधून काढून टाकण्यात येईल, असा इशारा गृहमंत्र्यांनी दिला. (Anil Deshmukh on Social Media rules)

कोणत्या शिक्षेची तरतूद

भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 295 (अ) अंतर्गत अशा व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 188 अंतर्गत अशा व्यक्तीस 6 महिन्यापर्यंत साध्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपये किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. भारतीय दंड संहिता,1860 कलम 505अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान, अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करेल व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस तीन वर्षापर्यंत मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 2000 कलम 66 क अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला, तर त्याला 3 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 ड: जर कोणी संगणक प्रणालीचा इंटरनेटवर तोतयागिरी करण्यासाठी वापर केल्यास अशा व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 फ अंतर्गत जर कोणी असे विधान ,किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल व त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरु शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 54: जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

हेही वाचा : आपण आमदार नाही म्हणून मुख्यमंत्री बेचैन आहेत का? : चंद्रकांत पाटलांचा सवाल

महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 कलम 68 : एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मध्ये नमूद त्याच्या कर्तव्यांपैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधनकारक असेल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 1973 कलम 144(1) आणि 144(3), जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या, किंवा राज्य शासनाने या संबंधित खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश (संचारबंदी इत्यादी) काढून बजावू शकतो, असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कोरोना विषाणू संदर्भात अफवा पसरवणे, खोटी/चुकीची माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे, अशा प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल व त्यामध्ये कोणाचीही गय केली जाणार नाही. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यापासून अलिप्त राहावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. (Anil Deshmukh on Social Media rules)