मराठा आरक्षण : जलसमाधी घेणाऱ्या काकासाहेबांच्या भावाची पहिली प्रतिक्रिया
अमित फुटाणे, टीव्ही 9 मराठी, औरंगाबाद : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतली. यानंतर अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर काकासाहेबांचं बलिदान व्यर्थ जाईल, अशी चिंता काकासाहेबांच्या भावाने व्यक्त केली आहे. सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचं स्वागत आहे. पण आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर काकासाहेबांचं […]
अमित फुटाणे, टीव्ही 9 मराठी, औरंगाबाद : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतली. यानंतर अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर काकासाहेबांचं बलिदान व्यर्थ जाईल, अशी चिंता काकासाहेबांच्या भावाने व्यक्त केली आहे.
सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचं स्वागत आहे. पण आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर काकासाहेबांचं बलिदान व्यर्थ जाईल. आरक्षण टिकणं महत्त्वाचंय, कारण, 42 तरुणांनी यासाठी आत्महत्या केली आहे. पहिल्या सरकारनेही तेच सांगितलं होतं आणि या सरकारनेही हेच सांगितलंय. शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न जसाय, तसंच आरक्षणाबाबतही होणार आहे. निवडणूक जिंकण्याच्या हेतूने हे आरक्षण टिकवलं जाईल आणि नंतर कोर्टात आव्हान दिलं जाईल, अशी भीती काकासाहेबांच्या भावाने व्यक्त केली.
दरम्यान, काकासाहेबांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या भावाला सरकारी नोकरीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण त्यांना अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. नोकरीवर तीन महिन्यांपासून हजर झालोय. पण सरकारने अजूनही मान्यता दिलेली नाही. एक-दीड महिन्यात मान्यता मिळेल असं सांगितलं जात असल्याचं ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण
मराठ्यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप-शिवसेना सरकार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार आहे. तशी तरतूद मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या कृती अहवालात आहे. हा अहवाल टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागला आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झालं आहे. 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. तो शब्द पाळत मुख्यमंत्र्यांनी पाळलं असं म्हणावं लागेल.
राज्य सरकार विधेयक मांडल्यानंतर त्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली. आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी त्यावर राज्यपालांची सही गरजेची असेल. ती मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षण लागू होईल. 1 डिसेंबरपूर्वीच मराठा आरक्षण लागू होईल.
संबंधित बातम्या
जल्लोष करा! मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण!!
मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……
सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!
मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?