विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ‘राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने’अंतर्गत भरपाई मिळणार, राज्य सरकारची नवी योजना
इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास 'राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने'अंतर्गत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
मुंबई : एखाद्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास त्याला आता आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास ‘राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने’अंतर्गत (Rajiv Gandhi Vidyarthi Suraksha Yojana) विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) ही नवी योजना आणली आहे.
राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना
इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास ‘राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने’अंतर्गत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
किती अनुदान मिळणार अनुदान
एखाद्या विद्यार्थ्याचा अपघातात मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना दीड लाख सरकारच्या वतीने देण्यात येणार आहेत. तसंच अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आलं उदाहरणार्थ दोन अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाला तर 1 लाख नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व उदाहरणार्थ 1 अवयव किंवा 1 डोळा कायम निकामी झाला तर 75 हजार दिले जातील. अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागली तर त्याचा पूर्ण खर्च किंवा जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. सर्पदंश होऊन किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास दीड लाख मिळतील. क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे, वीजेचा धक्का लागून वीज अंगावर पडून विद्यार्थी जखमी झाला तर 1 लाख रुपये राज्य सरकारच्या वतीने दिले जाणार आहेत.
याआधी विमा योजनेअंतर्गत राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांना मदत करायचं. पण आता राज्यातील बारावीपर्यंतचा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास ‘राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने’अंतर्गत विमा कंपन्यांमार्फत सानुग्रह अनुदान दिलं जातं. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांच्या विम्याचे हप्ते राज्य सरकारकडून भरले जात होते. परंतू विमा कंपन्या विविध कारणे सांगून विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याबाबत टाळाटाळ करत होत्या. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे विमा कंपन्यांमार्फतची योजना बंद करून त्याऐवजी सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
