महाराष्ट्र-कर्नाटक वादाचा नवा केंद्रबिंदू, सीमावादाला आता नवी फोडणी

सांगलीः महाराष्ट्रातलीच काही गावं कानडी सूर का आळवत आहेत, जत तालुक्यांमधील गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा का दिला आहे. ‘एक पाणी योजने’चं महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाशी नेमकं कनेक्शन काय आहे. बेळगावनंतर जत तालुका सीमावादाचं नवं केंद्र बनू पाहतोय का., या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आता महाराष्ट्रातील नागरिकांना आणि येथील राज्यकर्त्यांना पडला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीमुळे सुरु झाला आहे. ही सारी गावं महाराष्ट्राच्या भूभागावर आहेत, मात्र गेल्या सात दशकांपासून त्यांचा समावेश कर्नाटकात केला गेला आहे.

पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी या सीमावादाला आता पुन्हा फोडणी दिली आहे. त्या मुद्यांचा केंद्रबिंदू आता सांगली जिल्ह्यातल्या कर्नाटक सीमेला लागून असलेल्या जत तालुक्यात झाला आहे. कर्नाटकला लागून जत तालुक्याचा जो हा पूर्वेकडील भाग आहे.

त्या 65 गावातील लोकांनी आता महाराष्ट्र सरकारला कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. कराडमार्गे सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदी प्रवेश करते त्यानंतर सांगलीतीलच म्हैसाळ गावातून कृष्णा नदीचं पाणी पुढे नरसोबाची वाडी, कोल्हापूर आणि त्यानंतर कर्नाटकच्या अलमट्टी धरणाला जाऊन मिळते.

मात्र सांगलीत कृष्णेपासून लांब राहिलेले तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत हे तिन्ही तालुके मात्र पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत. म्हणून 1984 मध्ये म्हैसाळ जलसिंचन योजना सरकारकडून मंजूर करण्यात आली.

त्या नंतर या योजनेचं 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळात प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यात आले. म्हणजेच ज्या म्हैसाळ गावातून कृष्णेचं पाणी पुढे जातं होतं, त्या पाण्याला पोटकालव्यांद्वारे तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जतमध्ये आणायचे ठरल होते.

ठरल्याप्रमाणे तासगाव-कवठेमहांकाळ आणि जतच्या पश्चिम भागात म्हैसाळ योजनेचं पाणीही आलं…मात्र जतच्या पूर्व भागात मात्र अद्यापही योजना येऊ शकली नाही.

आणि म्हणजून याच भागातल्या 64 गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ही योजना सुरु झाल्यापासून महाराष्ट्रात अनेक सरकारं आली आणि गेली. मात्र पूर्व जत भागाला पाणी मिळूच शकलं नाही.

ही सांगली जिल्ह्यातील योजना असूनही त्याचा लाभ सोलापूरच्या दोन तालुक्यांना झाला, मात्र संपूर्ण जत तालुक्याला ही योजना व्यापू शकली नाही.

त्यामुळे सध्याच्या सरकारनं म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीत स्वरुपाला तात्विक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात लवकरच संपूर्ण जत तालुक्याला पाणी पोहोचण्याची आशा लागून राहिली आहे.

कर्नाटकच्या स्थापनेवेळीच मराठी भाषिक 865 गावं कर्नाटकला देण्यात आली. सरकार, सामाजिक संस्था, आणि मराठी भाषिक लोक या तिन्ही पातळ्यांवर पुढची 70 वर्षे महाराष्ट्र त्या गावांसाठी धडपडतो आहे.

शेवटी 2004 साली विलासराव देशमुखांच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. याचिकेत कर्नाटकात असलेल्या 865 गावांवर महाराष्ट्र सरकारनं आपला हक्क सांगितला, नंतर कर्नाटक सरकारनेही कर्नाटकात दावा केला होता.

कर्नाटकनं महाराष्ट्राचा भूभाग व्यापला आहे याबद्दल आता कोणतीच शंका राहिली नाही. त्यामुळे आजवरच्या महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी वादही घातला आहे हे आतापर्यंतचं वास्तव आहे.

मात्र ज्या मराठीजनांसाठी आपण गेली 70 वर्ष भांडतो आहे, त्यापैकी अजूनही 64 गावांना पाणी आणि शिक्षण देऊ शकलो नाही हे येथील वास्तव सुद्धा नाकारुन चालणार नाही..