वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून विवादास्पद ‘टू फिंगर टेस्ट’ हटवण्याचा निर्णय

मुंबई : कौमार्य चाचणी म्हणजेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ अवैज्ञानिक असल्याचा मुद्दा मान्य करत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने याविषयीचा वैद्यकीय अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 रोजी सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी याबाबतचा अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला पाठवला होता. याची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. खांडेकर यांनी अहवालात …

Two Finger Test, वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून विवादास्पद ‘टू फिंगर टेस्ट’ हटवण्याचा निर्णय

मुंबई : कौमार्य चाचणी म्हणजेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ अवैज्ञानिक असल्याचा मुद्दा मान्य करत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने याविषयीचा वैद्यकीय अभ्यासक्रम वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2018 रोजी सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी याबाबतचा अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला पाठवला होता. याची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला.

डॉ. खांडेकर यांनी अहवालात कौमार्य चाचणीला कुठलाही वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक आधार नसल्याने म्हटले होते. तसेच ही चाचणी एमबीबीएस न्यायवैद्यक शास्त्रातून वगळण्याची मागणी केली होती. त्यावर विद्यापीठाच्या डॉ. आर. जे. भर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील डॉ. एस. मुंबरे, डॉ. बी. एस. नागोबा, डॉ. एस. मोरे, डॉ. हेमंत गोडबोले आणि डॉ. संदीप कडू यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला.

‘चाचणीला वैज्ञानिक आधार नाही’

दरम्यान, भारतीय वैद्यक परिषद आणि वैद्यकीय विद्यापीठाने कौमार्य चाचणीचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव केला होता. त्यामुळे न्यायवैद्यक शास्त्राची सर्वच पुस्तके कौमार्य चाचणी, त्याची लक्षणे, खरी कुमारी आणि खोटी कुमारी या गोष्टींचा सविस्तर उल्लेख करायचे. असे असले तरी एकाही पुस्तकात या चाचणीबाबत वैज्ञानिक आधार किंवा संशोधनाचा उल्लेख नाही. पुरुषांच्या कौमार्याबद्दलही या पुस्तकांमध्ये काहीही उल्लेख नाही, अशीही माहिती डॉ. खांडेकर यांनी लक्षात आणून दिली.

‘पुस्तकातील माहिती वैज्ञानिक असल्याचा न्यायालयाचा गैरसमज’

अनेकदा कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पुस्तकातील माहितीला वैज्ञानिक समजून पीडित महिलांच्या कौमार्य चाचणीचे आदेश देतात. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाला ही चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचे सांगणे, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरत असल्याचे मत डॉ. खांडेकर यांनी व्यक्त केले. तसेच ही चाचणी मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *