स्मार्ट सिटीची ‘ती’ योजना रद्द होणार ? महापालिका प्रशासन लवकरच शासनाला अहवाल देणार
नाशिकच्या मखमलाबाद, हनुमान वाडी या परिसरात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना मोबदला देत ग्रीन फील्ड ही योजना आणली जाणार होती, त्यासाठी लाखों रुपये खर्च ही झालेला आहे.
नाशिक : सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली नाशिकच्या स्मार्ट सिटी कंपनीची ग्रीन फील्डची योजना रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. नाशिक महानगर पालिका प्रशासन याबाबत राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या स्मार्ट शहरांच्या यादीत नाशिक शहराची निवड झाली होती. त्यामध्ये नाशिक शहरात स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत विविध योजना राबविल्या जात होत्या. मात्र सुरुवातीपासूनच नाशिक शहरात स्मार्ट सिटीच्या कामावर आक्षेप घेतला जात आहे. असे असतांना शहरात ग्रीन फील्ड नावाची योजना मखमलाबाड शिवारात राबविली जाणार होती. या योजनेचा आराखडा देखील मांडण्यात आला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या जाणाऱ्या जमिनी बघता मोठा विरोध सुरू झाला होता. गुजरात येथे झालेल्या स्मार्ट सिटीच्या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी नाशिकमधील काही शेतकऱ्यांना नेण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर नाशिकमधील ग्रीन फील्ड योजना राबविली जाणार होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी मिळणारा मोबदला बघता विरोध कायम ठेवला होता.
नाशिक शहरात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून मखमलाबाद शिवारात ही योजना राबविली जाणार होती. मात्र, त्या योजेनची मुदत आता संपली जाणार असल्याने पालिका प्रशासन त्याचा अहवाल शासनाला पाठवणार आहे.
नाशिकच्या मखमलाबाद, हनुमान वाडी या परिसरात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना मोबदला देत ग्रीन फील्ड ही योजना आणली जाणार होती, त्यासाठी लाखों रुपये खर्च ही झालेला आहे.
नाशिक महानगर पालिकेत भाजपची सत्ता असतांना महासभेत याचा प्रस्ताव देखील मंजूर झाला होता, त्यानुसार स्मार्ट सिटी योजनेला पालिका स्तरावरून जवळपास स्मार्ट सिटी कंपनीने बरेचसे काम पूर्ण केले होते.
सुरुवातीला विरोध करणारे शेतकरी नंतरच्या काळात मोबदला वाढवून दिल्यानंतर योजनेला पाठिंबा देऊ लागले होते, त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्येच फुट पडल्याने विरोध वाढतच गेल्या योजना कागदावरच अडकून पडली आहे.
आता या योजनेचा कालावधी पूर्ण झालेला असतांना पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार यांच्या आदेशाने आता पालिका अधिकारी शासनाला अहवाल सादर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यावर निर्णय घेणार आहे.