मराठा समाजाला आजपासून 16 टक्के आरक्षण!

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत शासन आदेश जारी झाला आहे. त्यामुळे आजपासून प्रत्यक्षात मराठा आरक्षण लागू झालं आहे. आता कोणत्याही भरती आणि शैक्षणिक प्रवेशात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण असेल. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी कालच स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं असून, 16 …

Maratha Reservation, मराठा समाजाला आजपासून 16 टक्के आरक्षण!

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत शासन आदेश जारी झाला आहे. त्यामुळे आजपासून प्रत्यक्षात मराठा आरक्षण लागू झालं आहे. आता कोणत्याही भरती आणि शैक्षणिक प्रवेशात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण असेल. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी कालच स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं असून, 16 टक्के आरक्षण लागू झालं आहे. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गुरुवारी 29 नोव्हेंबरला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने हे आरक्षण लागू केलं आहे.

अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर मराठा समाजाला अखेर आरक्षण मिळालं. शिवसेना-भाजप सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा केला. शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक मागासलेपण हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मुद्दे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले.

आरक्षणाचा फायदा कुठे-कुठे होणार?

शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाचा मोठा फायदा होणार आहे. मराठा समाजामध्ये उच्चशिक्षितांचं प्रमाण हे कमी असल्याचं मागासवर्ग आयोगाने म्हटलं होतं. आरक्षण नसल्यामुळे मराठा समाजातील होतकरु विद्यार्थी मागे राहत होते. त्यांना आता शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागा दिल्या जातील. मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के उच्चशिक्षित, 35.31 प्राथमिक शिक्षण घेतलेले, तर 13.42 टक्के लोक निरक्षर आहेत. पण आता मराठा विद्यार्थ्यांना हक्काच्या 16 टक्के जागा राखीव असतील. म्हणजेच अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळता शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 16 टक्के जागा या राखीव असतील.

शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व कमी असल्याचाही उल्लेख राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात होता. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाजाला आता 16 टक्के जागा राखीव असतील. पण या ठिकाणी एक फरक म्हणजे मराठा समाजाला फक्त राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्येच आरक्षण असेल. एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव असतील, पण हा कायदा राज्य विधीमंडळाचा असल्यामुळे यूपीएससी स्तर आणि केंद्राच्या नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण मिळणार नाही.

मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपणही आयोगाने लक्षात आणून दिलं होतं. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणामध्ये प्रतिनिधित्व वाढल्यास स्वाभाविकपणे सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला राखीव पदं असतील, त्याचाच फायदा होऊन सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व वाढेल.

शिक्षक भरतीत राखीव जागा

मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. शिक्षकांच्या प्रस्तावित 24 हजार जागांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के जागा मिळणार आहेत. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा कालच झाली, त्यानंतर आता तातडीने अंमलबजावणीही होणार आहे. लवकरच शिक्षक भरती होणार आहे, त्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का, असा प्रश्न भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी, मराठा समाजाला शिक्षक भरतीत  16 टक्के म्हणजेच 3 हजार 840 जागा राखीव असतील असं सांगितलं.

मेगा भरतीचा मार्ग मोकळा

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत रद्द करण्यात आलेली राज्यातील प्रस्तावित मेगाभरती सुरु करण्यात येणार आहे. लवकरात लवकर या भरती प्रक्रियेची सुरुवात होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत ही भरती रद्द करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधताना केली होती.

तब्बल आठ वर्षानंतर राज्य सरकारने नोकरभरतीची घोषणा केली. ज्यात यंदा 36 हजार आणि पुढच्या वर्षी 36 हजार पदं भरली जातील. शिक्षण सेवकांच्या धरतीवर पहिली पाच वर्ष मानधनावर काम करावं लागेल. त्यानंतर कामगिरी आणि पात्रता बघून नोकरीत कायम केलं जाणार आहे. पण ही भरती रद्द करण्यात आली होती. सविस्तर बातमी – मराठा आरक्षणासाठी थांबवलेली मेगाभरती लवकरच सुरु होणार   

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने संशोधन, सर्वेक्षण आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या 

SEBC म्हणजेच ओबीसी, हा प्रवर्ग जुनाच आहे : पी. बी. सावंत   

मराठा आरक्षणासाठी थांबवलेली मेगाभरती लवकरच सुरु होणार   

शिक्षकांच्या 24 हजार जागांमध्ये मराठ्यांसाठी 16 टक्के जागा राखीव

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *