जात प्रमाणपत्र नसेल तर फक्त पालकांचं हमीपत्र द्या, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय

अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडे जातीचं प्रमाणपत्र नसेल तर त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलाय, शिवाय त्याजागी प्रवेश घेताना पालकांचं हमीपत्र स्वीकारलं जाईल. अकरावी प्रवेशाची अंतिम तारीखही वाढवण्यात आली आहे.

  • Updated On - 6:16 pm, Fri, 28 June 19 Edited By:
जात प्रमाणपत्र नसेल तर फक्त पालकांचं हमीपत्र द्या, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय

मुंबई : शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. हायकोर्टाने आरक्षण कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडे जातीचं प्रमाणपत्र नसेल तर त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलाय, शिवाय त्याजागी प्रवेश घेताना पालकांचं हमीपत्र स्वीकारलं जाईल. अकरावी प्रवेशाची अंतिम तारीखही वाढवण्यात आली आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेश वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती आशिष शेलार यांनी दिली. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर शिक्षण विभागाने अकरावीच्या प्रवेश वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना SEBC प्रवर्गात अर्ज करता येण्यासाठी या निर्णयामुळे मदत होईल.

अकरावीत SEBC च्या विद्यार्थ्यांसाठी 12 टक्क्यांप्रमाणे 34251 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत या प्रवर्गात केवळ 4 हजार 357 अर्ज आले आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गात अर्ज केल्याचं शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील (SEBC) विद्यार्थ्यांना आता प्रवर्ग बदलण्याची मुभा देण्यासाठी वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. याबाबत विविध युक्तीवाद झाल्यानंतर हायकोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला. यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणात 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. विधीमंडळाने कायदा केलेला असल्यामुळे सध्या हे आरक्षण लागू आहे. सरकारी नोकरभरतीमध्येही याचा लाभ होणार आहे.