पूर्णपणे ऊसबंदीवर मराठवाड्यातील बागायतदारांना काय वाटतं?

पूर्णपणे ऊसबंदीवर मराठवाड्यातील बागायतदारांना काय वाटतं?

उस्मानाबाद : मराठवाड्यात ऊस लागवडीवर (Marathwada sugar cane) बंदी घालण्यात यावी, अशी शिफारस करणारा एक महत्वाचा अहवाल औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. या अहवालात मराठवाड्यात साखर कारखानदारीवरही बंदी (Marathwada sugar cane) असावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे सध्या मराठवाड्यात (Marathwada sugar cane) चर्चा सुरू झाली आहे. तर साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांना काय वाटतं, बंदी घातल्यास काय होईल आणि यावर सरकारची प्रतिक्रियी काय आहे याबाबत ‘टीव्ही 9 मराठी’ने जाणून घेतलंय.

मराठवाड्यातील दुष्काळमुक्तीसाठी ऊसावर बंदी आणि साखर कारखाने बंद करण्याच्या प्रस्तावाचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. मराठवाड्यात शेतकरी ठिबक पद्धतीने ऊसाची शेती करतो. त्यामुळे पाण्याचा भडीमार वापर होत नाही. ऊसासाठी बोअरवेलचे भूअंतर्गत पाणी वापरले जाते, त्यामुळे जमिनीवरील जलसाठा कमी होतो हे म्हणणे चुकीचं असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. ऊस बंदी केल्यास शेतकऱ्यांसमोर कोणते पीक घ्यावे हे प्रश्न आहेत, तर साखर कारखाने बंद झाल्यास बेरोजगारी वाढेल असे शेतकरी म्हणाले.

सहकार क्षेत्राचा विरोध

मराठवाड्यातील सहकार क्षेत्राची या अहवालावर प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक आहे. आम्ही सहकार क्षेत्रातील अभ्यासक नानासाहेब पाटील यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते म्हणतात, “मराठवाड्यात जास्तीत जास्त साडे तीन लाख हेक्टर इतका ऊस आहे. ते एकूण क्षेत्रफळाच्या अडीच टक्के आहे. अडीच टक्के क्षेत्रासाठी उर्वरित 97 टक्के क्षेत्रातील पाणी उपसा केला जातो हे न पटणारे आहे.

ऊस पिकविणारा शेतकरी स्वखर्चाने बोअरवेल घेतो, ते पाणी किमान 900 फुटापेक्षा जास्त आतील असते. मराठवाड्यात 52 साखर कारखाने असून त्यातील 27 हे खासगी तर 25 सहकारी आहेत. यात 6 हजार कोटींची गुंतवणूक असून 10 लाख कामगार आहेत. हा निर्णय झाल्यास 10 लाख कामगार बेरोजगार होतील, तर 10 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडेल हे सरकारला परवडेल का?”

“दुष्काळ हा आकाशातून पडणारा पाऊस कमी झाल्यामुळे पडतो. मराठवाड्यात ठिबक पद्धतीने, तर पश्चिम महाराष्ट्रात पाटातून उसाला पाणी दिले जाते. मराठवाड्यातील शेतकरी काटकसरीने पाणी वापरतो, त्यामुळे पाण्याचा उपसा कमी होतो. मराठवाड्यात ऊस बंदी झाल्यास इथला शेतकरी बेरोजगार बनून इतर भागात शेतात कामाला जाईल,” असं मत पाटील यांनी व्यक्त केलं.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं मत काय?

“ऊस हे पीक नगदी असल्याने ते हुकमी एक्का आहे. इतर पिकातून शाश्वत असा पैसा मिळत नाही. ज्याच्याकडे पाणी आहे, तोच शेतकरी ऊस हे पीक घेतो. ज्याच्याकडे पाणी नाही तो हे पीक घेत नाही. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,” अशी मागणी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सकनेवाडी येथील शेतकरी तुकाराम पाटील यांनी केली.

“सरकारने बंदी घालण्यापेक्षा ठिबक योजना राबवून त्यासाठी 100 टक्के अनुदान देणं गरजेचं आहे. ठिबक योजना राबविल्यास पाण्याचा उपसा कमी होईल. सोयाबीन, हरभरा या पिकांचे भाव हे स्थिर नाहीत. मात्र ऊसामुळे हक्काचे पैसे मिळतात. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाड्याच्या तुलनेत जास्त ऊस आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे 21 टीएमसी पाणी दिल्यास पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटू शकतो. त्यामुळे यासाठी सरकारने निधी द्यावा,” असं उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाणेवाडी येथील शेतकरी गोपाळ कदम म्हणाले.

“ऊस हे पीक जीवन जगण्याचा कणा आहे, जे बंद केल्यास शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन मोडून पडेल. इतर शाश्वत पीक नाही. ऊस न आल्यास किमान त्याचा वापर दुष्काळात जनावरांसाठी चारा म्हणून होऊ शकतो. त्यामुळे पशुधन तरी जगू शकेल. टोमॅटो ,कांदा आणि फळभाज्यांसह पिके घेतल्यास जास्त फायदा होत नाही. ऊसाला जास्त पाणी लागत नाही. साखर कारखानदारी बंद झाल्यास बेरोजगारी सुद्धा वाढेल,” असं मत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इर्ला येथील शेतकरी अण्णासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केलं. दुष्काळ मुक्ती करायची असेल तर नदी जोड प्रकल्प करत कोकणातून समुद्राला वाहून जाणारं पाणी मराठवाड्यात आणले पाहिजे आणि इतर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असंही ते म्हणाले.

सरकारला काय वाटतं?

अहवालावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “हा लोकशाही मार्गाने चालणारा देश आहे. कुणी कुठलं पिक घ्यावं याची सक्ती आपण करु शकत नाही. आपण फक्त मार्गदर्शन आणि आवाहन करु शकतो. त्यामुळे अशी सूचना आलेली आहे की ऊस क्षेत्र कमी केलं पाहिजे, साखर विकली जात नाही, सध्या तीन वर्ष विकली जाणार नाही एवढी साखर गोदामात पडून आहे. ऊसाला पर्यायी पैसे देणारं उत्पादनही सुचवावं लागेल, त्यावर सरकार विचार करत आहे. ठिबक सिंचन हा पर्याय असून त्याचं अनुदान 80 टक्क्यांपर्यंत नेलंय,” असं ते म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *