राज्यात “सरकारी कर्फ्यू” जाहीर करावा, मनसेची मागणी
संपूर्ण राज्यात सरकारी कर्फ्यू जाहीर करावा, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी (Raju patil demand curfew on state) केली आहे.
मुंबई : “संपूर्ण राज्यात सरकारी कर्फ्यू जाहीर करावा”, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी (Raju patil demand curfew on state) केली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहे. आज (20 मार्च) रात्री 12 वाजल्यापासून राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमधील अत्यवाश्यक सेवा सोडून सर्व खासगी ऑफिस आणि दुकानं 31 मार्चपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय राज्य सराकरने (Raju patil demand curfew on state) घेतला आहे.
“महाराष्ट्राची इटली होऊ द्यायची नसेल आणि जर जनतेला केलेले ‘स्वयंशिस्ती’ चे आवाहन काम करणार नसेल, तर सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. गरज पडल्यास संपूर्ण राज्यात “सरकारी कर्फ्यू” जाहीर करावा”, अशी मागणी ट्वीट करत आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राची #Italy होऊ द्यायची नसेल,आणि जर जनतेला केलेले ‘स्वयंशिस्ती’ चे आवाहन काम करणार नसेल तर सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. गरज पडल्यास संपूर्ण राज्यात “सरकारी कर्फ्यू” जाहीर करावा.#coronavirus @CMOMaharashtra @rajeshtope11
— Raju Patil (@rajupatilmanase) March 20, 2020
मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये हळूहळू वाढ होत आहे. त्यामुळे या शहरातील गर्दी रोखण्यासाठी सरकारकडून शाळा, कॉलेज 31 मार्च पर्यंत बंद करण्यात आले आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली आहे. पण तरी सुद्धा गर्दी कमी होत नसल्यामुळे राज्य सरकारने आता चार शहरातील 31 मार्च पर्यंत सर्व ऑफिस बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
पुढील दोन दिवस शनिवार आणि रविवारमध्ये जर गर्दीमध्ये घट झालेली दिसली नाही तर भविष्यात आणखी कठोर निर्णय घेतले जातील, असंही सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. याशिवाय पहिले ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. तसेच नववी आणि अकरावीच्या परीक्षा एप्रिलनंतर घेतल्या जाणार असल्याचे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
सरकारी कार्यालयात कर्माचारी 25 टक्के कर्मचारी
सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी 50 टक्क्यावरुन 25 टक्क्यावर आणली आहे. शक्य तिथे वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या खासगी कंपन्यांना जे शक्य नाही त्या कंपन्या बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.