घरकुल घोटाळा : माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या शिक्षेबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

जळगाव : माजी कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते गुलाबराव देवकर प्रमुख आरोपी असलेल्या जळगाव पालिका घरकुल गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे (Gulabrao Deokar Home Scam case). धुळे न्यायालयाने गुलाबराव देवकर यांना दिलेल्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे देवकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, धुळे न्यायालयाने जळगाव पालिकेतील घरकुल गैरव्यवहारप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षे शिक्षा आणि 5 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबतची याचिका देवकर यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.

देवकर यांच्यातर्फे अॅड. महेश देशमुख आणि अॅड. आबाड पोंडा यांनी बाजू मांडली. देवकर यांनी नगराध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कोणत्याही चेकवर सही केलेली नाही. खानदेश बिल्डर्स आणि त्यांचा काहीही संबध नाही. तसेच त्यांनी याचे कोणतेही फायदे घेतलेले नाही. धुळे न्यायालयासमोरही त्याबाबत पुरावा आलेला नाही, असा युक्तीवाद देवकर यांच्या वकिलाने खंडपीठापुढे केला. यानंतर न्यायालयानं देवकरांच्या वकिलांचं मत ग्राह्य धरत खंडपीठात शिक्षेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत देवकर यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.

देवकर यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना न्यायालयाने या प्रकरणी दाखल याचिकेचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत जळगाव महापालिकेची कोणतीही निवडणूक न लढण्याचीही अट घातली आहे.

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा?

जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे 110 कोटींचं कर्ज काढून 11 हजार घरकुलं बांधण्याच्या कामाला 1999 मध्ये सुरुवात झाली.

या योजनेतील सावळागोंधळ 2001 मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचं उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आलं. पालिकेने घरकुलं ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिलं. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे 29 कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदाराला विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.

याच काळात पालिकेचं महापालिकेत रुपांतर झालं. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. ही बाब महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी 2006 रोजी शहर पोलिस ठाण्यात घरकुल योजनेत 29 कोटी 59 लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.

या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खानदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयुर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे 90 जणांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च-एप्रिल 2008 पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती. संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलिस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्ष हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे अटकसत्र सुरु झालं.

Gulabrao Deokar Home Scam case