मुंबई: मुंबई विद्यापीठातील (Mumbai University) कुलसचिव नेमणुकीच्या वादात राज्य सरकारला हायकोर्टानं मोठा दणका दिलाय. राज्य सरकारने डॉ. रामदास अत्राम यांची केलेली नियुक्ती हायकोर्टाकडून स्थगित करण्यात आलीय. बळीराम गायकवाड यांच्याकडे पुन्हा एकदा त्या पदाची सूत्रे तात्काळ देण्याचे अत्राम यांना आदेश देण्यात आलेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. रामदास अत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नवनियुक्त कुलसचिवांच्या नियुक्तीविरोधात अधिसभा सदस्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरच आता उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिलाय. (Mumbai University Registrar Appointment Controversy Hit The Government)
विद्यापीठ कायद्यातील कलम 8 (5) द्वारे राज्य सरकारला असलेला अधिकार हा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आणि कारणे देऊन वापरायचा आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. 8 जानेवारीला पत्रामध्ये असे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. तसेच विद्यापीठ कायद्यातील कलम 14(5)अन्वये कुलगुरुंना जर कुलसचिवाची जागा रिक्त झाली असल्यास त्यावर योग्य व्यक्तीला 5 महिन्यांसाठी प्रभारी कुलसचिव नियुक्त करता येतो.
तसेच मुंबई विद्यापीठात झाले आहे. त्यामुळे 8 जानेवारीला शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. राज्य सरकारने कारणे न देता विद्यापीठांवर कुलसचिव लादू शकत नाही हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. तसेच मुंबई विद्यापीठामध्ये नियमित कुलसचिव भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले. सदर याचिका मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य धनेश सावंत यांनी केली होती. अ‍ॅड. अंजली हेळेकर यांनी राज्य सरकारविरोधामध्ये धनेश सावंत यांची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली. उच्च न्यायालयातील न्या. एस.सी. गुप्ते व न्या. एस.पी. तावडे यांनी याचिकेची सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर विद्यापीठाने प्रा. डॉ. बळीराम गायकवाड यांची प्रभारी कुलसचिवपदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर शासनानं रिक्त असलेल्या कुलसचिव पदावर प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून एक वर्षासाठी डॉ. आत्राम यांची निवड केली. याविरोधात धनेश सावंत यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
विशेष म्हणजे याबाबत कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनीही पत्र लिहून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राज्य सरकारला केली होती. मात्र त्यांच्या या विनंतीकडे विशेष लक्ष न देता प्रतिनियुक्तीवर अत्राम यांच्याकडे पदाचा भार सोपवण्यात आला. अधिकार मंडळाच्या सदस्यांनीही या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे त्यांनी थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि न्यायालयानंसुद्धा त्यांना त्यांच्या बाजूनं निर्णय देत राज्य सरकारला फटकारलंय.
विद्यापीठात अराजकतेसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य सरकार विशेषाधिकारांचा वापर करू शकते. पण अशी कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती नसताना कुलगुरू, अधिसभा सदस्यांचा विरोधाना न जुमानता शासनाकडून विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. रामदास अत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण असल्याचा दावा करत कुलसचिवांच्या नियुक्तीचा वाद आता न्यायालयात पोहोचला.
संबंधित बातम्या
प्राचार्यांची 260 रिक्त भरण्यास राज्य सरकारची मंजुरी, सहायक प्राध्यपक भरतीचा प्रश्न कायम
ठाकरे सरकारकडून विद्यापीठाच्या स्वायत्तेवर घाला घालत ‘सामंतशाही’ : आशिष शेलार
Mumbai University Registrar Appointment Controversy Hit The Government
