मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून विकासकांना मालमत्ता अधिमूल्यात सूट द्यावी, अशी मागणी जोर धरत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनंही राज्यातील महापालिकांना विकासकांना मालमत्ता अधिमूल्यात सवलत देण्याची शिफारस केली होती. मुंबई महापालिकेनंही आता विकासकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतलाय. (50 Percent Discount In Property Surcharge To Developers, Big Decision Of Mumbai Municipal Corporation)
विकासकांना मालमत्ता अधिमूल्यात 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय महासभेत मंजूर करण्यात आलाय. महापालिकेच्या भूखंडावर विकसित करण्यात येणाऱ्या इमारतीसाठी हा मोठा निर्णय लागू होणार आहे. कोरोना कालावधीमध्ये विकासाला चालना देण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य सरकारने केली होती. परंतु अशी सूट देण्यास भाजपने विरोध केला होता. कारण त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार नाही, अशी भीती त्यावेळी भाजपनं व्यक्त केली होती.
राज्य सरकारने त्या त्या प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला होता. राज्य सरकारच्या शिफारशीवरून महापालिकेने हा निर्णय घेतलाय. मुंबई महापालिकेला तब्बल 2500 कोटींचे नुकसान होणार आहे.
तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी आता 1500 स्क्वेअर फुटांपर्यंत घर बांधण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली होती. नगरविकास विभागाच्या वतीने हा मोठा निर्णय घेतला गेला होता. तसेच 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची बांधकामे नियमित होतील, त्याचबरोबर 1500 स्क्वेअर फूट घर बांधायचे असेल तर महापालिकेची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
राज्यातील 55 हजार कुटुंबांना गुंठेवारीचा फायदा होणार असून, 3 हजार स्क्वेअर फूट घरं बांधणाऱ्यांसाठी 10 दिवसांत परवानगी देणार असल्याचं देखील त्यांनी जाहीर केलं होतं. थकीत वीजबिल असलेल्या शेतकऱ्यांची वीज तोडणी केली जात असल्याने याबाबत मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांशी बोलणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं.
संबंधित बातम्या
आता 1500 स्क्वेअर फुटांपर्यंत घर बांधण्यासाठी परवानगीची गरज नाही, एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
