POP Ganesh Murti : शाडूचाच बाप्पा घरी आणा! पीओपीच्या मूर्तींना कोर्टाचा नकार, नेमकं काय म्हटलंय? जाणून घ्या..

केंद्र सरकारनं 12 मे 2020 रोजी पोओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. जानेवारीपासून या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्यानं पीओपी मूर्तिकार अडचणीत आले आहेत. याप्रकरणी अजय वैशंपायन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

POP Ganesh Murti :  शाडूचाच बाप्पा घरी आणा! पीओपीच्या मूर्तींना कोर्टाचा नकार, नेमकं काय म्हटलंय? जाणून घ्या..
Image Credit source: social
शुभम कुलकर्णी

|

Jun 28, 2022 | 7:44 AM

मुंबई : पावसाळा लागला की गणेशोत्सवाची चाहूल लागते. बाप्पाच्या आगमनाची वाट पाहिले जाते. गणेशोत्सवाच्या आठवणी रंगतात, देखावे, मनोरे, मिरवणूक, ढोल-ताशा अशीही चर्चा रंगू लागते. यातच मागच्या दोन वर्षापासून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (plaster of Paris) मूर्ती (Murti), याविषयी बातम्या गणेशत्सवाच्या आधीपासून सुरु होऊ लागल्या आहेत. या संदर्भात याचिका देखील दाखल केल्या जातात. अशीच एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींपासून कोणतेही प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे सरकारनं पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयानं आज नकार दिला आहे. पीओपीवर (POP) राष्ट्रीय हरित लवादानं घातलेली बंदी योग्य असून गणेशोत्सव, नवरात्रीच्या पर्यावरणपूरक शाडूच्याच मूर्ती वापरणे आवश्यक असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलंय. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

केंद्र सरकारनं 12 मे 2020 रोजी पोओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. जानेवारीपासून या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्यानं पीओपी मूर्तिकार अडचणीत आले आहेत. याप्रकरणी अजय वैशंपायन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दाद मागण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादानं अर्ज करण्यास सांगितंल. हरित लवादानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावल्यानं याचिकाकर्त्यांना नोव्हेंबर 2021मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात पोओपीच्या मूर्ती बनवण्यावरुन आणि त्या वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं दाखल करण्यात आली. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र खंडपीठानं सदर याचिका फेटाळून लावली.

हे सुद्धा वाचा

याचिकाकर्ते काय म्हणतात?

गणेशोत्सव तोंडावर आला असून शाडूच्या मूर्ती मोठ्या प्रमाणात आता तयार करणे शक्य नाही. एवढेच नव्हे तर मातीची धूप तसेच मायनिंगमुळे शाडूची माती उपलब्ध होणार नाही. त्यातच शाडूच्या मातीत बऱ्याच प्रमाणात प्रदूषके आढळून येत आहेत. तसेच शाडूच्या मातीत शिसे, आर्सेनिक आदी घटक जास्त असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें