नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात ही संस्था, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती

मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारनं अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या संग्रामपूर तालुक्यातील दोन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. केंद्राच्या वतीनं निधी उपलब्ध झाला. परीक्षेत झालेले घोटाळे पाहता मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला. टीसीएस,आयबीपीएस या दोन संस्थांना परीक्षेचं काम देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात या परीक्षा घेतल्या जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.

भूविकास बँकेचं सर्व कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. कर्मचाऱ्यांची सर्व देणी राज्य सरकार देणार आहे. वीस वर्षे रखडलेला भूविकास बँकेचा प्रश्न सुटला. शेतकरी कर्जमुक्त झालेत. भूविकास बँकेचा सर्वांचा बोजा हटविण्यात आला आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

निती आयोगाच्या धरतीवर मित्रा ही महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फार ट्रान्सफार्मेशन ही अत्यंत महत्वाची संस्था आपण निर्माण करत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.

आनंदाची शिधा ही काही ठिकाणी वाटप सुरू झालं. सात कोटी पॅकेट्सचं वाटप आहे. दहा ते बारा दिवस मिळाले. एक-दोन दिवस उशीर होईल. पोहचते आहे. वाटप सुरू आहे.

पहिल्या पावसात नुकसान साडेतीन हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली. त्यानंतर नुकसानीचे पुन्हा हजार कोटी रुपये दिले. आता पुन्हा चार-पाच दिवसांत अतिवृष्टी झाली. त्याही शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासंबंधात निर्णय झाला आहे. त्याचे पंचनामे सुरू आहेत, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

रश्मी शुक्ला प्रकरणाबाबत कायदा व न्यायव्यवस्थेचं मत घेण्यात आलं. पोलिसांचं मत घेण्यात आले. लावण्यात आलेले सेक्शन्स लागू शकत नाहीत. कायद्याप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्यावर अशाप्रकारची जबाबदारी फिक्स होते त्या अधिकारी रश्मी शुक्ला नव्हत्या.

या संदर्भात झेराक्स कॉपीच्या व्यतिरिक्त कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही. हे पोलिसांनी रेकॉर्डवर ठेवलं आहे. केवळ बळी घेण्याकरिता कुणाचा प्रासिक्युशन करता येत नाही. कायदा, न्यायव्यवस्थेचं मत घेऊन रश्मी शुक्ला यांच्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.