Nagpur | योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी हाच अजेंडा; नागपुरात डॉ. नितीन राऊतांनी सांगितला विकासकामांचा आढावा
संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या योजना असाह्य, अपंग, आजारी स्वतःचा चरितार्थ चालू न शकणाऱ्या स्त्री-पुरुषांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गावागावात या योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
नागपूर : प्रगतिशील महाराष्ट्राची घोडदौड ही सामान्यांच्या आयुष्यातील बदलाने दिसली पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक व अन्य सर्व समुदायासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. या योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी ( Implementation of Schemes) हाच आपल्या प्रशासनाचा अजेंडा असेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी आज येथे केले. स्वतंत्र भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पर्वावर महाराष्ट्राच्या 62 व्या वर्धापन दिनाला त्यांनी नागपूर येथील ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क (Kasturchand Park) येथे ध्वजारोहण केले. यावेळी त्यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त माधवी खोडे – चवरे, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी आर. विमला, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., विशेष पोलीस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अप्पर आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, यांच्यासह प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोरोनामुळे 80 मुले निराधार
जिल्ह्यात कोरोनामुळे आई किंवा वडील गमावलेले तीन हजार मुले आहेत. याशिवाय 80 मुले पूर्णतः निराधार झाली आहेत. या शिवाय बाराशे महिला कोविडमध्ये विधवा झाल्या आहेत. या सर्वांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व योजना, कौशल्य विकास विभागामार्फत प्रशिक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांनी यावेळी सांगितले. या तीन हजार मुलांचे पालकत्व आपण घेतले आहे. त्यांच्याबाबतीत अतिशय संवेदनशीलतेने उपायोजना शोधण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या योजना असाह्य, अपंग, आजारी स्वतःचा चरितार्थ चालू न शकणाऱ्या स्त्री-पुरुषांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गावागावात या योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी, अल्पसंख्यांक संदर्भातील प्रभावी योजना आघाडी सरकारने आखल्या आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी सर्व मूलभूत क्षेत्रांना न्याय देणाऱ्या योजना आहेत.
रूप टॉप सोलर सिस्टिमसाठी प्राधान्य
केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर, अन्य 17 राज्यांमध्ये सध्या विजेचे संकट आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाची गरज असते. कोळसा आयात करणे, कोळसा जमिनीतून काढणे, सर्व केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. नागरिकांना भारनियमनाची झळ पोहोचू नये यासाठी केंद्राने सहकार्य करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. केंद्राशी समन्वय सुरू आहे. महाराष्ट्रात योग्य व्यवस्थापणामुळे भारनियमन नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ऊर्जामंत्री म्हणून नागपुरात दोन वर्षात भूमिगत वीज वाहिनीचे, केबल पूर्णत्वास देण्यात येतील. तसेच प्रत्येक छतावर रूप टॉप सोलर सिस्टिमसाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
