विधानपरिषदेची 12 नावं स्वीकारली नाहीत, पद्म पुरस्कारांबद्दल आश्चर्य कसं वाटेल: छगन भुजबळ

महाराष्ट्राचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारवर पद्म पुरस्कारांची घोषणा आणि कृषी कायद्यांवरुन निशाणा साधला आहे. (Chhagan Bhujbal Farmer Protest)

  • चंदन पुजाधिकारी, टीव्ही 9 मराठी, नाशिक
  • Published On - 18:53 PM, 26 Jan 2021
विधानपरिषदेची 12 नावं स्वीकारली नाहीत, पद्म पुरस्कारांबद्दल आश्चर्य कसं वाटेल: छगन भुजबळ
छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

नाशिक: महाराष्ट्राचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारवर पद्म पुरस्कारांची घोषणा आणि कृषी कायद्यांवरुन निशाणा साधला आहे. विधान परिषदेच्या आमदाराकीसाठी दिलेल्या नावांना राज्यपालांकडून संमती मिळत नाही. तिथे केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रानं पाठवलेल्या नावांपैकी एकच नाव स्वीकारलं यात काही आश्चर्य वाटत नाही, असं भुजबळ म्हणाले. दिल्लीला सुद्धा राज्यानं पाठवलेली नावं दिसली नसतील, असंही ते म्हणाले. (Chhagan Bhujbal criticised BJP and Central Government over Padma Awards and Farmer Protest)

कृषी आंदोलनावरुन केंद्रावर टीका

छगन भुजबळ यांनी आज दिल्लीत झालेल्या प्रकारावरुन केंद्रावर टीका केली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना चर्चेला बोलावताय का टिंगल लावलीय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेऊ शकतात अशा लोकांनी त्यांच्या सोबत बसलं पाहिजे, केंद्र सरकार आडमुठी भूमिका घेतेय, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. राज्यातील शेतकरी दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरले होते. शेतकरी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरले असताना राज्यपाल निवेदन घेण्यासाठी देखील उपस्थित नव्हते. राज्यपालांना कार्यक्रम असतात, पण प्रायोरीटीनुसार कार्यक्रम बदलायला हवे होते, अशी अपेक्षा भुजबळांनी व्यक्त केली.

कृषी कायद्यांवरुन सरकार हटवादी पणा करते की सरकारचे प्रमुख हटवादी आहेत हे कळत नाही. असंही भुजबळ म्हणाले. दिल्लीत झालेल्या हिसेंचे समर्थन करता येणार नाही. मॉब सायकलॉजी असते, हे प्रकरण चिघळणार नाही यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजे होते, भुजबळ म्हणाले.

दिल्लीतल्या घटनेवर शरद पवार काय म्हणाले?

कृषी कायद्यांची चर्चा 2013 पासून सुरु आहे. सगळ्या राज्यांच्या कृषी आणि पणनमंत्र्यांशी चर्चा करुन कायदे करण्याबाबत चर्चा झाली. निवडणूक झाल्यानंतर नवीन सरकार आलं. नरेंद्र मोदी सरकारनं 3 कायदे संसदेत आणले. विरोधकांचं मत कायद्यांवर सविस्तर चर्चा व्हावी. सिलेक्ट कमिटीकडे विधेयकं पाठवावी. तिथं सरकारचं बहुमत असतं. सिलेक्ट कमिटीमध्ये पक्षीय भूमिकेपलीकडे जाऊन निर्णय होतो. सिलेक्ट कमिटीकडून आल्यावर विरोध होत नाही. सरकारनं एका दिवसात विधेयक आणली. गोंधळात विधेयक मंजूर केली गेली. त्यामुळे विरोध सुरु झाला. यामुळे शेतकरी विरोध करतील असं वाटत होते. गेल्या 50 ते 60 दिवस पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी संयमानं आंदोलन केले. दिल्लीच्या सीमांवर 5 किलोमीटर वर शेतकरी संयमानं बसतात, ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. शेतकरी संयमानं बसले होते त्यावेळी सरकारनं अधिक सक्रिय होऊन मार्ग काढला पाहिजे होता, असं शरद पवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

Delhi Farmers Tractor Rally | केंद्राने अजूनही शहाणपणा दाखवावा, टोकाची भूमिका घेऊ नये : शरद पवार

Delhi Farmers Tractor Rally: हिंसा हा पर्याय नाही; शेतकरी आंदोलनावर राहुल गांधींसह कोण काय म्हणालं?

(Chhagan Bhujbal criticised BJP and Central Government over Padma Awards and Farmer Protest)