Nashik|राजकीय मनसुब्यावर पाणी, नाशिकमध्ये घरपट्टी माफी नाहीच, नोकरभरतीही बारगळणार, कारण काय?

महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. ते मुंबईप्रमाणेच नाशिकरांना सुद्धा न्याय देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. येणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत तसा प्रस्ताव ठेवावे, असे पत्रही त्यांनी आयुक्तांना दिले होते.

Nashik Municipal Corporation.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 14, 2022 | 12:46 PM

नाशिकः ऐन महापालिका (Municipal Corporation) निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिकमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफ होण्याची तूर्तास तरी कसलिही शक्यता नाही. कारण महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी संबंधीचा ठराव सादर करण्याच्या सूचनेला ठेंगा दिला असून, काल झालेल्या महासभेत तसा कोणताही प्रस्ताव आणण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या साऱ्याच पक्षांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले आहे. या साऱ्याच पक्षांनी मुंबईच्या धरतीवर नाशिकमध्येही घरपट्टी माफ करण्याची मागणी करत महापालिका आयुक्तांना साकडे घातले होते. हे विशेष.

महापौरांनी दिले होते पत्र

मुंबईप्रमाणेच नाशिक महापालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटांच्या सदनिकांची घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली होती. यावर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडील बैठकीत सदरच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा करू, असे आश्वासन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. शिवसेनेने आम्ही यापूर्वीच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अशीच मागणी केल्याचे म्हटले होते. सध्या महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. ते मुंबईप्रमाणेच नाशिकरांना सुद्धा न्याय देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. येणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत तसा प्रस्ताव ठेवावे, असे पत्रही त्यांनी आयुक्तांना दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी काल झालेल्या सभेत तसा कोणताही प्रस्ताव ठेवला नाही.

नोकरभरतीचे काय?

ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपने महापालिकेत 2632 पदांवर नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाला आहे. मात्र, कर्मचारी भरती झालेली नाही. अनेक कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. एकीकडे शहर झपाट्याने वाढले आहे. पाणीपट्टी, घरपट्टी वसूल करायलाही कर्मचारी मिळत नाहीत. कर्मचारी कमी असल्याचा परिणाम शहराचा विकास आणि नागरी सेवांवर होत आहे. त्यामुळे महापालिकेत मानधनावर कर्मचारी भरती करा, अशी मागणी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, हा ठरावही महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे पाठवलाय. त्यामुळे ही नोकरभरतीही बारगळणार, अशी चर्चा सुरू आहे.

इतर बातम्याः