खड्डेमय रस्त्यांनी बार्शीकर हैराण, थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बार्शीतील खराब रस्त्यांप्रकरणी दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाला निर्देश दिले आहेत (Potholes in Barshi Solapur ).

खड्डेमय रस्त्यांनी बार्शीकर हैराण, थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शी शहरातील खराब रस्त्यांचा प्रश्न अगदीच गंभीर झाला आहे. नागरिकांनी वारंवार प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतरही त्याला केराची टोपली दाखवल्यानंतर आता यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मनिष देशपांडे यांनी थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेत बार्शीतील खराब रस्त्यांप्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाला निर्देश दिले आहेत (Potholes in Barshi Solapur ).

बार्शी शहरात मागील 2 वर्षांपासून  भूमिगत गटारांसाठी रस्त्याचं खोदकाम करण्यात आलं आहे. गटारीचं काम पूर्ण झाला असलं तरी रस्ते आहेत तसेच आहेत. रस्त्यांची अतिशय बिकट अवस्था झाली आहे. अक्षरशः वाहनधारकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. यासंदर्भात नागरिकांनी अनेक वेळा संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार केल्यानंतर सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यात प्रामुख्याने आरोग्याच्या अनेक तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत.

शिवाय वाहनं खराब होऊन लोकांना आर्थिक त्रासही सोसावा लागत आहे. बार्शीतील सामाजिक कार्यकर्ते मनिष देशपांडे यांनी बार्शी शहरातील खराब रस्त्यांच्या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करुन थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेत पुढील कारवाईसाठी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार सोपवली आहे.

मनीष देशपांडे म्हणाले, “महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात बार्शी येथे गेली 2 वर्षे चालू असलेल्या अंडरग्राउंड गटारीसाठी रस्त्याचे खोदकाम चालू होते. अंडरग्राउंड गटारीचे काम पूर्ण झाले, परंतु रस्त्याची अवस्था खूपच बिकट झालेली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक भारतीयाला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या कलमाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. माणसाला सुखकर जीवन जगण्यासाठी महत्वाचे सर्व घटक यात अंतर्भूत आहेत. इतर घटकांप्रमाणे चांगले रस्ते हा सुद्धा सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा एक घटक आहे. अनेक उच्च न्यायालयांनी विविध खटल्यात स्पष्ट केलं आहे की चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते असणे हा प्रत्येक भारतीयांचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु या अधिकाराची सर्रासपणे पायमल्ली होतांना दिसत आहे.”

मानवाधिकार आयोगाच्या तक्रारीतील मुख्य मुद्दे

  • नागरिकांचे अपघात तसेच शरीरावर विपरीत परिणाम
  • रस्त्याच्या धुळीमुळे श्वसनावर परिणाम होऊन दम्याचे आजार
  • धुळीमुळे डोळ्यांवर परिणाम
  • रस्त्याच्या कडेवरील दुकाने, हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांवर धुळीमुळे रोगराई
  • सतत आरोग्याची तपासणी करुन अनेक आर्थिक बोजा
  • सर्वात जास्त परिणाम लहान मुलांवर

वाहनांवरील परिणाम

  • रस्ते खराब असल्यामुळे वाहने खिळखिळी होऊन आर्थिक आणि मानसिक ताण
  • वाहनांची सतत दुरुस्ती करावे लागत असल्याने आर्थिक बोजा

“बार्शी येथील रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यात प्रामुख्याने आरोग्याच्या प्रश्नासोबतच वाहनांची खराबी होऊन नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. गेली दोन वर्षे हा त्रास लोकांना सहन करावा लागत आहे. परंतु याकडे सर्वप्रकारे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. परंतु हा प्रश्न गंभीर असून यात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याची बाब मी लक्षात आणून दिल्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने माझ्या तक्रारीची दखल घेतली,” अशी माहिती मनीष देशपांडे यांनी दिली.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत ही तक्रार पुढील कारवाईसाठी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सोपवली आहे. काही दिवसात या तक्रारीवर मानवाधिकार कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा :

ठेकेदार कंपनी ब्लॅकलिस्ट, अधिकाऱ्यांवरही कारवाई, रस्त्यावरील खड्ड्यांप्रकरणी वसई-विरार आयुक्तांची थेट कारवाई

पोलिसाच्या हाती फावडं, स्वतःच खड्डे बुजवले

खड्ड्यात पाठ, पाठाभोवती दिवे, मनसेचं अनोखं दिवाळी आणि भाऊबीज सेलिब्रेशन

Potholes in Barshi Solapur

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *