निम्न वर्धा प्रकल्प : 38 वर्षांपासून काम प्रलंबित, किंमत हजारो कोटींनी वाढली

वर्धा : गावागावांमध्ये रस्ते झाले, पाण्याच्या टाक्याही झाली, तर कुठे पुतळे उभारले. अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांची आलिशान कार्यालयं तयार झाली. पण तब्बल 38 वर्ष उलटूनही शेतीला पाणी पुरवणारा प्रकल्प मात्र पूर्ण होऊ शकला नाही. विदर्भातील असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. वर्ध्यात निम्नवर्धा प्रकल्पाचं सिंचन क्षेत्राचं काम अजूनही पूर्ण झालं नाही. एसीबीने नुकताच सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अहवाल …

, निम्न वर्धा प्रकल्प : 38 वर्षांपासून काम प्रलंबित, किंमत हजारो कोटींनी वाढली

वर्धा : गावागावांमध्ये रस्ते झाले, पाण्याच्या टाक्याही झाली, तर कुठे पुतळे उभारले. अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांची आलिशान कार्यालयं तयार झाली. पण तब्बल 38 वर्ष उलटूनही शेतीला पाणी पुरवणारा प्रकल्प मात्र पूर्ण होऊ शकला नाही. विदर्भातील असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. वर्ध्यात निम्नवर्धा प्रकल्पाचं सिंचन क्षेत्राचं काम अजूनही पूर्ण झालं नाही. एसीबीने नुकताच सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अहवाल सादर केलाय. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यावर ठपकाही ठेवण्यात आलाय. पण या सर्व प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालंय, ते कधीही न भरुन निघणारं आहे.

1979-80 मध्ये आर्वी तालुक्यातील धनोडी गावानजीक वर्धा नदीवर या प्रकल्पाचं काम सुरु झालं. 29 गावांना बाधा पोहोचत असल्याने त्या गावांचं पुनर्वसन सुरु करण्यात आलं होतं. आतापर्यंत गावांनी अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेत, तरीही पाच गावांचं पुनर्वसन अजूनही शिल्लक आहे. ज्या गावांचे शंभर टक्के पुनर्वसन पार पडलं, त्या गावात नागरी सुविधांच्या बाबतीत कुरबुर आहे.

किंमत हजारो कोटींनी वाढली

प्रकल्पाला आता 38 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 1979 मध्ये 48.08 कोटी रुपयांचा असणारा हा प्रकल्प आता 3615.29 कोटी रुपयांचा झाला आहे . एकूण चार वेळा 38 वर्षात या प्रकल्पाची किंमत बदलण्यात आली. 2016-17 च्या सीएसआर नुसार या प्रकल्पाची किंमत 3615.29 कोटी रुपये झाली आहे. त्यापैकी 2425.95 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मुख्य कालवे, पुलगाव बॅरेज, खरडा बॅरेज आणि आर्वी उपसा सिंचन योजना ही मोठी कामे यात मवाढविण्यात आली आहेत. ही मोठी कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्पाच्या अभियंत्यांनी दिली आहे.

, निम्न वर्धा प्रकल्प : 38 वर्षांपासून काम प्रलंबित, किंमत हजारो कोटींनी वाढली

धानोडी येथील धरणाची साठवण क्षमता 253.34 दशलक्ष घनमीटर इतकी असणाऱ्या या प्रकल्पाला 31 दरवाजे आहेत. पण 38 वर्षात काम पूर्ण होऊ शकलं नाही आणि पाणीही संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचू शकलं नाही ही खंत आर्वी, देवळी पुलगाव परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. धरणाचं काम पूर्ण झालं, पण पाणी साठवण क्षमतेमध्ये निंबोली, दुरूगवाडा, धारवाडा, पिंपळखुटा, अल्लीपूर ही गावे बाधा ठरत आहेत. या गावांचे अद्यापही शंभर टक्के पुनर्वसन झालेलं नाही.

साडेतीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनोडी येथे जाऊन निम्न वर्धा प्रकल्पाला भेट दिली. तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आलं. सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्पातील कॅनल, पाटसरे, पुलगाव बॅरेज, खरडा बॅरेज, उपसा सिंचन योजना आणि पाच गावांचं पुनर्वसन ही कामे शिल्लक आहेत.

, निम्न वर्धा प्रकल्प : 38 वर्षांपासून काम प्रलंबित, किंमत हजारो कोटींनी वाढली

काय आहे निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्प?

सुमारे 63333 हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचणे हा त्यावेळी 1979 ला प्रकल्पाचा उद्देश होता. प्रकल्पाला 38 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. देवळी आणि आर्वी तालुक्यातील 1979 या सालातील 40 वर्षांच्या शेतकऱ्याचं वय आज 78 वर्षे आहे. प्रकल्पात एक पिढी गारद होत आहे. सत्ता पालटही झाला. तरीही प्रकल्प अपूर्णच आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आलं. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची घोषणा झाली कामही पूर्ण झालं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटनही पूर्ण झालं. पण सरकारच्या अशा विविध प्रकल्पाच्या कामाच्या घोषणा हवतेच विरतात की काय अशी शंका व्यक्त होत आहे.

, निम्न वर्धा प्रकल्प : 38 वर्षांपासून काम प्रलंबित, किंमत हजारो कोटींनी वाढली

या 1979 पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत चार वेळा बदलली आहे. निम्न वर्धा प्रकल्प कार्यालय वर्धा यांच्या माहितीनुसार,

मूळ प्रशासकीय मान्यता – 48.05 कोटी रु. – दिनांक 9 जानेवारी 1981

प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता – 444.52 कोटी रु . – दिनांक 10 जानेवारी 2000

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता – 950.70 कोटी रु . – 29 आगस्ट 2006

तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता -2356 . 576 कोटी रु . -दिनांक 18 आगस्ट 2009

चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता – 3615 . 29 कोटी रु . – दिनांक 23 आगस्ट 2018

कशी आहे सिंचन क्षमता?

प्रकल्पाच्या कालवा आणि वितरण प्रणालीवरून होणारं सिंचन – 52539 हेक्टर

आर्वी उपसा सिचन योजनेमधून – 8330 हेक्टर

खर्डा बॅरेज – 2464 हेक्टर

एकूण – 63333 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार होती. मात्र अद्यापपर्यंत कालवे आणि वितरण प्रणालीत केवळ 34870 हेक्टर सिंचन व्यवस्था झाली आहे, तर उर्वरित कामे बाकी आहेत. सरकार बदललंय, या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अहवालही सादर झालाय. अहवालानंतर भ्रष्टाचार प्रकरणाचा छडा लागेलही, पण या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आणि धरण क्षेत्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांचं आतापर्यंत जे गमावलंय, त्याची भरपाई कशानेही होणार नाही.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *