ओबीसींच्या आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही : मुख्यमंत्री

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. ओबीसी आरक्षणाला पूर्णपणे संरक्षण देणारं कलम कायद्यात टाकलंय. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कसलाही धोका नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच बोलत होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करुन अहवाल दिला. त्यावर आधारित …

ओबीसींच्या आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही : मुख्यमंत्री

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. ओबीसी आरक्षणाला पूर्णपणे संरक्षण देणारं कलम कायद्यात टाकलंय. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कसलाही धोका नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच बोलत होते.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करुन अहवाल दिला. त्यावर आधारित विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा पारित करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. दोन्ही सभागृहांचं अभिनंदन करतो, कारण एकमताने कायदा मंजूर केलाय. कायदा मंजूर करताना ओबीसींनाही संरक्षण दिलंय. राज्यातलं 52 टक्के आरक्षण सुरक्षित आहे. या कायद्यामुळे अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मागच्या सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात गेलं तेव्हा कोर्टाने काही मुद्दे उपस्थित केले होते. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ठरवण्याचा अधिकार हा केवळ मागासवर्ग आयोगाला आहे. मागच्या सरकारने मागासवर्ग आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नव्हती. त्यामुळेच कोर्टाने ते आरक्षण रद्द केलं. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देताना अपवादात्मक परिस्थिती असावी लागते. मागासवर्ग आयोगाने याची शिफारस केली होती, कोर्टाच्या निर्णयाचा व्यवस्थित अभ्यास करुन हा निर्णय घेतलाय, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देणारं कलम कायद्यातच टाकलेलं आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होईपर्यंत आरक्षण देता येत नाही. ते सिद्ध करण्याचा अधिकार मागासवर्ग आयोगाला आहे. मराठा आणि ओबीसींना आमनेसामने आणण्याचं काम काही लोक करत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणात कुणीही वाटेकरी होणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने संशोधन, सर्वेक्षण आणि अभ्यासाअंती आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी हा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तब्बल 20 हजार पानांचा आहे.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले.

संबंधित बातमी 

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मांडताच सभागृह गरजलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की……

सदस्य नसताना पंकजा मुंडे बैठकीत घुसल्या, नाराज होऊन 15 मिनिटात बाहेर पडल्या!

मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यास महाराष्ट्रातील परिस्थिती कशी असेल?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *