OBC Reservation: जीव गेला तरी चालेल मात्र ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही; छगन भुजबळांचा राजकीय आरक्षणावर सवाल

पालघर: देशात विविध राज्यांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBCs) धोक्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Consumer Protection Minister Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. पालघर जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष समिती आयोजित ओबीसी आक्रोश मोर्चाला (OBC Akrosh Morcha) ते संबोधित करत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ट्रिपल टेस्टची अट घातली आहे. मात्र ह्या ट्रिपल टेस्टची तरतूद संविधानात कुठेही नाही मग ही अट ओबीसींनाच का असा सवालही मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.

पालघर जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष समिती आयोजित ओबीसी आक्रोश मोर्चाला आज उपस्थित होतो.देशात विविध राज्यांमध्ये ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे.ओबीसींच्या आरक्षणाचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे.सुप्रीम pic.twitter.com/AanjDGdQEN

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) April 29, 2022

ओबीसी आक्रोश मोर्चा

पालघर येथील सिडको मैदान येथे ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने आयोजित ओबीसी आक्रोश मोर्चाला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटील, आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार कपिल पाटील, आमदार सुनील भुसारा. आमदार मनीषा म्हात्रे, आमदार रवींद्र फाटक,आमदार किसन कथोरे, आमदार राजेश पाटील, डॉ. राजेंद्र गावीत, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, राज राजापूरकर तसेच ओबीसी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

ओबीसी समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण

पालघर जिल्हयात सन 2002 पासून ओबीसी समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण हे फक्त 9 टक्के होते मात्र आम्ही सत्तेवर आल्यावर यासाठी समिती नेमली, या समितीचा प्रमुखदेखील मीच होतो. त्यामध्ये आम्ही कुणाचाही आरक्षणाला धक्का न लावता पालघर जिल्ह्यात ओबीसींना नोकरीमध्ये 15 टक्के आरक्षण मिळवून दिले असल्याची माहितीदेखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थितांना दिली.

रस्त्यावर आणि न्यायालय अशा दोन्ही स्तरावर लढावी

ओबीसी आरक्षणाची लढाई आपल्याला रस्त्यावर आणि न्यायालय अशा दोन्ही स्तरावर लढावी लागणार आहे. सध्याच्या झालेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण व नोकरीत आरक्षणावर गदा आलेली नाही. मात्र राजकीय आरक्षण गेलं तर या आरक्षणावरदेखील परिणाम होऊ शकतो.

दिल्लीत 100 हून अधिक खासदार एकत्र

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थितांना ओबीसी आरक्षण प्रश्नांचा इतिहासदेखील सांगितलं ते म्हणाले की सन 2010 साली कृष्णमूर्ती समितीने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट घातली. 50 टक्क्यांवरती आरक्षण जाता कामा नये अशी निर्णय झाला. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिल्लीत ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली. यासाठी दिल्लीत 100 हुन अधिक खासदार एकत्र आले. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जनगणना करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी जनगणना नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली. मात्र ओबीसींची ही जनगणना जाहीर करण्यात आलेली नाही. 2017 मध्ये ओबीसींबाबत एक केस झाली. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट घालण्यात आली. सन 2019 रोजी केस सुरू झाली त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा केला. मात्र त्यात ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होऊ न शकल्याने केंद्राकडे डाटा देण्याची मागणी केली. मात्र त्रुटी असल्याचे कारण देत डाटा मिळाला नाही.

हा डेटा ओबीसींचा नाही

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले. त्याचवेळी कोरोनाचे सावट निर्माण झाले त्यामुळे ट्रिपल टेस्टची पूर्तता अद्याप होऊ शकली नाही. आम्ही केंद्राकडे ओबीसींचा डाटा मिळावा अशी मागणी केली मात्र केंद्र सरकारने अद्यापही डाटा देण्यात आलेला नाही. यासाठी इंपिरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी कोर्टात मागणी केली मात्र केंद्र सरकारच्या वकिलांनी हा डेटा ओबीसींचा नाही असे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने आता ओबीसी आरक्षणासाठी प्रभाग रचनेचा कायदा केला. यामध्ये प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले त्याचबरोबरीने भारताचे माजी जनगणना आयुक्त जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची नेमणूक केली आहे. ओबीसींचा हा डेटा गोळा करण्यासाठी रात्रंदिवस आयोगाचे काम सुरू आहे अशी माहितीदेखील भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

मध्यप्रदेश राज्याचीही केस एकत्र

यावेळी ते म्हणाले की या कायद्याबाबत पुन्हा सुप्रीम कोर्टात काहींनी धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात आपला लढा सुरू आहे. यामध्ये मध्यप्रदेश राज्याचीही केस एकत्र करण्यात आलेली आहे. जो पर्यंत देशातील ओबीसींची जनगणना होणार नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आपला लढा कायम असून सर्व ओबीसींनी पाठीशी राहण्याची आवश्यकता आहे. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसीच्या प्रश्न सोडविण्यास कटिबद्ध आहेत. राज्याप्रमाणे केंद्रातही ही लढाई लढण्याची आवश्यकता आहे.

राजकीय आरक्षणाची लढाई जिंकल्यानंतर…

राजकीय आरक्षणाची लढाई जिंकल्यानंतर आपण लगेचच पालघरसह महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळालंच पाहिजे यासाठी लढाई आपण लढणार आहोत. यासाठी राज्यसोबत केंद्रातही आपण लढाई लढू.

ओबीसी आरक्षणासाठी पाया पडायला तयार

ओबीसींची ही लढाई कशी लढाईची याचे नियोजन आपल्याला करायला हवे. जीव गेला तरी चालेल मात्र ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी मी कोणाच्याही पाया पडायला तयार आहे, आणि कोणाशीही संघर्ष सुध्दा करायला तयार आहे. ओबीसींचे स्थगित झालेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.