‘त्या’ झारीतल्या शुक्राचार्यांचा छगन भुजबळ शोध घेणार; प्रकाश शेंडगेंचा हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर सगळ्या भरती थांबवण्यात आल्या आहेत.

  • गिरीश गाडकवाड, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई
  • Published On - 21:06 PM, 16 Jan 2021
'त्या' झारीतल्या शुक्राचार्यांचा छगन भुजबळ शोध घेणार; प्रकाश शेंडगेंचा हल्लाबोल
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा खेळखंडोबा सुरु आहे. अठरापगड जातींचं आरक्षण हडप करण्याचा त्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला.

मुंबईः ”झारीतल्या त्या शुक्राचार्यांचा मंत्री छगन भुजबळ लवकरच शोध घेणार असून, अशा शुक्राचार्यांना समाज धडा शिकवणार आहे, असं विधान ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी केलंय. टीव्ही 9 मराठीच्या प्रतिनिधीशी ते बोलत होते. (Prakash Shendge Criticize On Maratha Community Leader)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर सगळ्या भरती थांबवण्यात आल्या आहेत. ज्याने ओबीसी समाजाचं वाट्टोळं केलंय. 4 ला पोलीस भरतीचा जीआर काढला, 5 तारखेला तो रद्द केला, मग शुद्धीपत्रक काढायला 10 दिवस का लागतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय. मेगा भरती न झाल्यास सरकारचं नाक बंद करू. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतलीय. ते 4 दिवसांत भरती पत्रक काढू, असं म्हणालेत, पण 10 दिवस लोटले तरीसुद्धा काहीही झालेलं नाही. ओबीसी समाजाचं आंदोलन सरकारला महागात पडेल, असा इशाराही प्रकाश शेंडगेंनी दिलाय.

सकल मराठा समाजाची मूळ मागणी ही वेगळ्या आरक्षणाची होती, काही मराठा नेते राजकारण तापत ठेवण्यासाठी ही मागणी करत आहेत. मेगा भरती झाली नाही, तर मेगा आंदोलन करणार असल्याचंही ते म्हणालेत.

एम. जी. गायकवाड कमिशनला ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांचा विरोध

मराठा समाजाचं मागासलेपण ठरवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एम. जी. गायकवाड कमिशनला ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी विरोध केला आहे. गायकवाड कमिशन देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं फिक्सिंग असल्याचा आरोप प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी केला होता. गायकवाड कमिशन हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं फिक्सिंग असून गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला आमचा विरोध होता. या अहवालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, असं शेंडगे यांनी सांगितलं होतं.

काय आहे गायकवाड कमिशन?

मराठा समाजाचं आर्थिक मागसलेपण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी आयोगांची स्थापना केली होती. डल आयोग (साल 1990), राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग (2000), खत्री आयोग (2001) आणि बापट आयोग (2008) आदी आयोगांनी मराठा समाज मागास नसल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर गायकवाड आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने उलट अहवाल देताना मराठा समाज मागास असल्याचं म्हटलं होतं. गायकवाड आयोगाने प्रथमच साद्यंत तपशील गोळा करून आणि शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करून अहवाल दिला असल्याने तोच अचूक आहे, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण समर्थक अखिल भारतीय मराठा महासंघतर्फे करण्यात आलेला आहे.

संबंधित बातम्या:

फडणवीस, राज ठाकरे, चंद्रकांतदादांच्या सुरक्षेत कपात; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

अमित ठाकरेंच्या हस्ते तीन शाखांचे उद्घाटन; नवी मुंबई पालिकेसाठी मनसे मैदानात

Prakash Shendge Criticize On Maratha Community Leader