फडणवीसांनी आर्थिक शिस्त बिघडवली, एल्गार परिषदेतही सत्तेचा गैरवापर: शरद पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar against CAA) यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सध्यस्थिती, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसीबाबत मत व्यक्त केलं.

  • योगेश बोरसे, टीव्ही 9 मराठी, पुणे
  • Published On - 12:10 PM, 21 Dec 2019
फडणवीसांनी आर्थिक शिस्त बिघडवली, एल्गार परिषदेतही सत्तेचा गैरवापर: शरद पवार

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar against CAA) यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सध्यस्थिती, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसीबाबत मत व्यक्त केलं. देशात सध्या वेगळं चित्र आहे, गंभीर विषयांवरील लक्ष हटवण्यात येत आहे, CAA, NRC कायद्यावरुन सुरु असलेल्या राड्याबाबत चिंता आहे, असं शरद पवार म्हणाले.  (Sharad Pawar against CAA). याशिवाय शरद पवारांनी फडणवीस सरकारच्या कारभाराबाबत कॅगने दिलेल्या अहवालावरही भाष्य केलं. गेल्या पाच वर्षात आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं केलं, त्याची सखोल चौकशी करावी त्याची वस्तूस्थिती लोकांसमोर मांडावी, असं शरद पवार म्हणाले.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आमचा विरोध आहे. त्याला आम्ही संसदेत विरोध केला, विरोधात मतदान केलं. यामुळे देशाच्या गंभीर प्रश्नावरुन लक्ष बाजूला जात आहे. केंद्राने पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान या तीन देशांच्याच विशिष्ट धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देऊ केलं आहे. त्यामुळे नवे लोक भारतात येत आहेत. बाहेरुन आलेल्या लोकांचं धोरण ठरवताना श्रीलंकेतून येणाऱ्या तामिळ लोकांचा विचार करण्यात आला नाही. कारण ते एका विशिष्ठ धर्माचे लोक नाहीत अशी शंका येते, असं शरद पवार म्हणाले.

नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात अन्याय झालाय, पण त्यासाठी कायदा हातात घेण्याची गरज नाहीय, त्यामुळे नागरिकांनी शांतता राखावी, असं आवाहन शरद पवार यांनी केलं.

जवळपास माझ्याकडे 30 वर्षांपासून अधिक काळापासून नेपाळी लोक राहतात. माझ्याकडेच नाही, तर अनेक लोकांकडे घरं सांभाळणारे लोक आहेत. बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठीच ही योजना होती तर मग नेपाळसह इतर देशांचा विचार का केला नाही. यातून राज्यकर्ते राष्ट्राच्या ऐक्याला धोका आहे. देशाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. याकडून लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे केलं जात आहे. महाराष्ट्रातून इतका संताप व्यक्त होईल असं वाटलं नव्हतं मात्र येथूनही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. विनाकारण ही परिस्थिती तयार केली जात आहे. जवळपास 8 राज्यांनी आम्ही हा कायदा लागू करणार नाही असं म्हटलं आहे. 8 वं राज्य बिहार आहे. तेथे भाजप सत्तेत आहे.

देशात केंद्राची जबाबदारी आहे की राज्य आणि केंद्राने समन्वयाने काम करावं. मात्र, सध्या यात अंतर पडलं आहे. समाजात वैचारिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या लोकांची तीव्र प्रतिक्रिया येत आहे. मी संरक्षण मंत्री असताना जे तीन सेनादल प्रमुख होते, त्यातील नौदलप्रमुख रामदास यांनी दखील या कायद्याला विरोध केला आहे. यावरुन विचार करणारे, देशातील लोकशाहीवर विश्वास असणारे लोक या कायद्याला विरोध करणार आहेत.

कायद्याविरोधात भावना व्यक्त करा, मात्र शांततेत

लोकांच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत तीव्र भावना आहेत. त्या व्यक्त केल्या पाहिजे, मात्र, शांततेत ते करावं. सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष द्यायला हवं. समाजात धार्मिक संघर्ष तयार होईल, असं काहीही करु नये. आम्ही आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही तसं सांगितलं आहे. या प्रकारे इतर पक्ष आणि संघटनांनी देखील काम करावं. यासाठी कायदा हातात काम करु नये, असं आवाहन शरद पवार यांनी केलं.

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती फडणवीस सरकारने उद्ध्वस्त केली

भाजपच्या मागील 5 वर्षांच्या काळात जी कामं झाली त्यावर कॅगने अहवाल दिला आहे. जवळपास 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामांबाबत कॅगने ताशेरे ओढले. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती फडणवीस सरकारने उद्ध्वस्त केली. मी आघाडी सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि वस्तूस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची मागणी करतो.

 गेल्या पाच वर्षात आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं केलं, त्याची सखोल चौकशी करावी त्याची वस्तूस्थिती लोकांसमोर मांडावी – पवार

एल्गार परिषदेवरुन फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांच्यासारखे लोक ज्या एल्गार परिषदेत सहभागी होते. त्यात काही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेल्या. मात्र, लोकशाहीत अनेकदा अशी तीव्र प्रतिक्रिया येतात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईत देखील अशा तीव्र भाषांमध्ये राज्यकर्त्यांवर टीका व्हायची. मात्र, त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल झाला नाही. साहित्यिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ते यांना काही दिवसांपासून तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलं आहे.

कवितेच्या दोन ओळींसाठी तुरुंगात टाकणं हा सत्तेचा गैरवापर

अनेकांनी नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपिठातील कविता वाचल्या असतील. त्याल राज्य सरकारने पुरस्कार दिला. त्यात त्यांनी जो अन्याय झाला त्यावर तीव्र भाष्य केलं. एल्गार परिषदेत ढसाळ्यांच्या रक्ताच्या अगणित सूर्याने ही कविता वाचली, सुधीर ढवळे यांनी जर्मन कवीची एक कविता वाचली. यावरुन ढवळेंना तुरुंगात डांबलं. जर या कवितेच्या दोन ओळींसाठी एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात डांबले जात असेल तर तो सत्तेचा गैरवापर आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

अनेक लोक आहेत जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी माझ्यासह अनेकांवर टीका केली आहे. दलित समाजासाठी लढणारे विदर्भातील वकील यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला. मुंबईत टीसमध्ये शिक्षण घेतलेले, दलितांसाठी आयुष्य वेचणारे, गडचिरोलीसारख्या आदिवासी भागात काम करणारे, लेखक, विचारवंत, कवी यांच्यावर खटले भरण्यात आले. सुधा भारद्वाज यांनी अमेरिकेचं नागरिकत्व सोडून मध्यप्रदेशमध्ये आदिवासी भागात काम केलं. अशा अनेकांना तुरुंगात डांबलं गेलं आहे.

या प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं अत्यंत चुकीचं आहे. पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांचे काही अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. त्यांची चौकशी होणं गरजेचं आहे. याकडे बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. यावेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणी विशेष तपास पथक नेमावं असं म्हणतात. म्हणूनच मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो की त्यांनी माजी किंवा आजी न्यायमुर्तींच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमावी आणि याची चौकशी करावी. आपल्यावर अन्याय होतो हे मांडलं म्हणून काही लोकांना तुरुंगात डांबलं जातं हे चूकीचं आहे.

नक्षलवादावरची पुस्तकं माझ्याही घरात – शरद पवार

अन्याय झालेल्या लोकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांवर अशी कारवाई चुकीची आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांनी सूडबद्धीने काम केलं. नक्षलवादावर पुस्तक घरात सापडलं म्हणून त्याला अटक केली. नक्षलवादावरची पुस्तकं माझ्याही घरात आहेत. आम्ही हे सर्व समजून घेत असतो, असं शरद पवार म्हणाले.

कुणीतरी दुसऱ्याने काढलेलं पत्रक एका व्यक्तीच्या घरात मिळालं म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. पी. बी. सावंत यांच्यासारख्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींना हा सत्तेचा गैरवापर वाटतो आहे. म्हणूनच यावर कठोर कारवाई करत संबंधित अधिकाऱ्यांचं निलंबन व्हायला हवं. या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं आणि त्याची चौकशी करावी ही मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करणार, असं शरद पवार म्हणाले.

पोलिसांनी सत्तेचा गैरवापर केला

मलाही माझी हत्या केली जाईल अशी धमकी पत्र आली. पण मी त्याचा गाजावाजा केला नाही. कुणालाही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला नाही. मात्र, या ठिकाणी सत्तेचा गैरवापर पोलिसांनी केल्याचं दिसत आहे. म्हणून त्याची चौकशी व्हायला हवी, असं शरद पवार म्हणाले.

आत्तापर्यंत भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करताना सरकारचा संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा होता, असा आरोप शरद पवारांनी केला.

काही लोक सरकारच्या दृष्टीकोनातून घरजावई होते त्याची चौकशी व्हावी असं म्हणत संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याबाबतच्या प्रश्नावर शरद पवारांनी उत्तर दिलं.

नागरिकत्व कायद्याचा निर्णय राज्य सरकारचा

कायदा सरकारचा आहे, मात्र, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करायची आहे. घरोघरो राज्याची यंत्रणा जाणार आहे. अशावेळी जर राज्यांनी आमची यंत्रणाच उपलब्ध नाही, असं सांगितलं तर केंद्र काय करणार?

शेतकरी कर्जमाफी

विधानसभेचं अधिवेशन 6 दिवसांसाठीच आहे. त्यामुळे कर्जमाफी लगेच करणं कठीण आहे. माझ्याशी मुख्यमंत्र्यांनी 2 तास चर्चा केली. यावेळी अर्थखात्याचे महत्वाचे अधिकारी होते. त्यावेळी आम्ही कर्जमाफीची चर्चा केली. आम्ही 71 हजार कोटींची कर्जमाफी केली. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले. फडणवीसांनी 35 हजार कोटींची कर्जमाफी केली मात्र, अनेकांना अजूनही याचा लाभ मिळाला नाही, असा दावा शरद पवारांनी केला.

सरकार आज कर्जमाफीची घोषणा करेल की नाही माहिती नाही. मात्र त्यांची इच्छा आहे. ते लवकरच घोषणा करतील. शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात कर्जमाफी द्यायची तयारी आहे, लवकरच कर्जमाफीची घोषणा होईल.

उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत मी ठरवणार

कुणाला कोणतं पद मिळणार हे मी ठरवणार, कागदं माझ्याकडं आहे. संजय राऊत माझे मित्र आहेत, हितचिंतक आहेत. पण तसा (उपमुख्यमंत्रिपदाबाबत) काहीही निर्णय झालेला नाही, अधिवेशन संपल्यावर दोन तीन दिवसात खातेवाटप होईल, असं शरद पवार म्हणाले.