26 नोव्हेंबरच्या ‘भारतबंद’मध्ये पुणे मार्केट यार्डातील विविध कामगार संघटना सहभागी होणार

केंद्र सरकारनं शेतकरी आणि कामगारांशी कुठलीही चर्चा न करता शेतकरी आणि कामगार विधेयक संमत केल्याचा आरोप या कामगार संघटनांनी केला आहे. शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये सर्व लोकांना सहभागी होता यावे यासाठी भारतबंद नागरिक समितीची स्थानपा करण्यात आली आहे.

sagar joshi | Updated on: Nov 23, 2020 | 10:21 AM

पुणे: केंद्र सरकारच्या शेतकरी आणि कामगार कायद्यांविरोधात 26 नोव्हेंबरला भारतबंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदमध्ये पुण्यातील मार्केट यार्डमधील विविध कामगार संघटनाही सहभागी होणार आहेत. तसे निवदेन बाजार समिती प्रशासक, आडते असोसिएशन, फूलबाजार आडते संघटना आणि मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात देण्यात आलंय. कामगास संघटनेचे सचिव संतोष नांगरे यांनी ही माहिती दिली आहे. या बंदमध्ये मार्केट यार्डमधील कामगार, तोलणार आणि टेम्पो संघटनाही सहभागी होणार आहेत. (Trade unions at Pune Market Yard will participate in Bharatbandh on November 26)

केंद्र सरकारनं शेतकरी आणि कामगारांशी कुठलीही चर्चा न करता शेतकरी आणि कामगार विधेयक संमत केल्याचा आरोप या कामगार संघटनांनी केला आहे. शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये सर्व लोकांना सहभागी होता यावे यासाठी भारतबंद नागरिक समितीची स्थानपा करण्यात आली आहे. या समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. यात आज शेतकरी, कामगार, कारागीर यांची आवाज परिषद आणि 26 नोव्हेंबरला सामाजिक सुरक्षा हक्क रॅलीचं आयोजन केलं जाणार आहे.

केंद्राच्या कृषी आणि कामगार कायद्याविरोधात शेकाप आक्रमक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी आणि कामगार कायद्यांविरुद्ध शेतकरी कामगार पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 21 नोव्हेंबरला पनवेल जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेकापनं मोर्चा काढला. तर शेकापसह काही शेतकरी संघटनांकडून 26 नोव्हेंबरला भारतबंदची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबवल्याची टीका यावेळी शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे.

‘राज्याने स्वतंत्र कृषी कायदा करून ‘एमएसपी’ अनिवार्य करावी’

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. या कायद्यामध्ये शेतमाल खरेदीच्या व्यवहारासाठी किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करण्यासह शेतकरी हिताच्या विविध तरतुदींचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील मागणीचे पत्र दिले. त्यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड देखील उपस्थित होत्या. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा नवीन कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे, असे चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.