चंद्रकांत पाटलांच्या खात्याकडून 34 मराठा उमेदवारांना नियुक्तीपत्र
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गट ब मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्तपदांवर मराठा समाजातील 34 जणांची एसईबीसी प्रवर्गातील 13 टक्के कोट्यातून नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत.
मुंबई : मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर पहिली सरकारी नोकर भरती करण्यात चंद्रकांत पाटील यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बाजी मारली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यात आलंय. यानुसार नोकरीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गट ब मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्तपदांवर मराठा समाजातील 34 जणांची एसईबीसी प्रवर्गातील 13 टक्के कोट्यातून नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण अंमलबजावणीसंदर्भातील मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे हे खातं आहे.
मराठा आरक्षण कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला. त्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांच्या जागा भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल दिला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्त होणाऱ्या 405 संभाव्य पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर 300 पदांचे आदेश काढण्यात आले असून यामध्ये एसईबीसी प्रवर्गातील 34 उमेदवारांना नियुक्ती करण्यात आली.
आरक्षण मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया वेगाने सुरु करण्यात आली आहे. इतर पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेमध्येही मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी प्रवर्गातील इतर रिक्त पदे देखील तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकूण 405 जागांसाठी भरती झाली होती. यापैकी 363 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आणि 300 उमेदवारांचं नियुक्तीपत्र काढण्यात आलंय, ज्यात 34 मराठा उमेदवार आहेत.
हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायम
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण देता येत नाही, या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखलाही देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने प्रभावी बाजू मांडल्याने हे आरक्षण वैध ठरवण्यात आलं. विशेष म्हणजे या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देण्यात आलं. पण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला असून राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिलाय.
संबंधित बातमी : मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी संभाजीराजेंची उपस्थिती, कोर्टातून बाहेर येताच प्रकाश आंबेडकरांना आवाहन
