Maratha Reservation | आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

मुंबई : मागील अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण तापलेलं आहे. या प्रकरणी सर्वेच्च नायालयात मागील चार दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर 102 व्या घटनादुरुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तीवादामुळे अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अखील भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे तसेच खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. त्यानंतर 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेतला नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K K Venugopal) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगतिल्याचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितलं. (rights of giving reservation is not been removed from state government said K  K Venugopal Maratha Reservation)

आरक्षण देण्याचा आधिकार राज्यांकडून काढून घेतलेला नाही

मागील अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा तिढा लवकर सुटावा म्हणून राज्यातील अनेक नेत्यांनी आपापल्या पातळीवर प्रयत्न केले. मराठा आरक्षणावर निर्माण झालेला संभ्रम केंद्राने दूर करावा यासाठी खासदर संभाजीराजे छत्रपती, राजेंद्र कोंढरे यांनी आपल्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत, राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेतली. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात आपली बाजू मांडताना 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेतला नसल्याचे महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सांगितले आहे. तशी माहिती राजेंद्र कोंढरे यांनी दिलीय. तसेच राज्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील ओबीसी आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचेही वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च नायालयात सांगितलं आहे. तशी माहिती राजेंद्र कोंढरे यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं?

दरम्यान, केंद्र सरकारसोबतच सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणावर अ‌ॅड.गुणरत्न सदावर्ते, यांच्यासह इतर वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. तसेच अ‌ॅड. आर.के.देशपांडे यांनी कलम 16(4) हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी वापरलं जातं असं म्हटंल. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं राज्यांचा कलम 16 (4) आणि 15 अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद अ‌ॅड. देशपांडे यांनी केला. तसेच हे फक्त एसईबीसीसाठी लागू होतं. इतर मागास प्रवर्गासाठी नाही, असंही देशपांडे म्हणाले. त्यांच्या या युक्तीवादानंतर के. के. वेणूगोपाल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात दिलेलं स्पष्टीकरण महत्वाचं असल्याचं म्हटलं जात आहे. मुकूल रोहतगी सोमवारी त्यांची बाजू मांडतील तर उद्या कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहेत.

इतर बातम्या :

मराठा आरक्षणावरील विरोधी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

सचिन वाझेंबाबतचा फडणवीसांचा ‘तो’ दावा कपोलकल्पित!, सिद्ध करुन दाखवा, अनिल परबांचं आव्हान

(rights of giving reservation is not been removed from state government said K  K Venugopal Maratha Reservation)