मुंबईः सरपंचपदाच्या आरक्षणावर चाललेला गोंधळ एकदाचा संपवण्यासाठी सरकारनं आज नव्यानं आदेश काढलाय. यात ज्या आठ जिल्ह्यांतील आरक्षण सोडत पार पडली होती, ती रद्द करण्यात आलीय. सरकारनं सरपंच आरक्षण सोडतीवर आज नव्यानं आदेश काढून यापूर्वी झालेली आरक्षण सोडत रद्द केलीय. तसा आदेशच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलाय. राज्यात सध्या 14 हजार ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालाय. (Sarpanch Reservation In Those 8 Districts Also canceled, New Ordinance Issued)
त्यात सरकारनं पहिल्यांदाच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर पार पडणार असल्याचं जाहीर केलंय. विशेष म्हणजे यापूर्वीच आठ जिल्ह्यांत आरक्षणाची सोडत जाहीर झालीय. ती रद्द असल्याचंही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केलंय. त्यानंतरही काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. ज्या ठिकाणी आरक्षण आधीच जाहीर झालेलं आहे ते तसंच कायम राहणार असल्याचा मेसेज गेला. तो दूर व्हावा म्हणून सरकारनं आज नव्यानं एक जीआर काढून, आधी झालेली सरपंच आरक्षणाची सोडत रद्द केलीय.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार 15 जानेवारीला मतदान होईल. त्यानंतर निवडणूक निकालाची अधिसूचना ही 21 तारखेला प्रसिद्ध होणार असल्याचं सरकारच्या नव्या जीआरमध्ये घोषित केलंय. तर सरपंचपदाचं आरक्षण, त्यांची निवड ही लवकरात लवकर किंवा मतदानानंतर 30 दिवसांच्या आत राबवण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
सरकारनं यापूर्वी पार पडलेली आरक्षणाची सोडत रद्द केल्याचं जाहीर केलं. पण संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जुनाच जीआर होता आणि त्यात आरक्षण रद्द केल्याचे स्पष्ट आदेश नव्हते. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यात आरक्षण सोडतीवर गोंधळ निर्माण झाला. तो दूर करण्यासाठी सरकारनं आज नव्यानं आदेश काढलाय. त्यानुसार पार पडलेली सरपंचपदाची आरक्षण सोडत रद्द होतेय.
निवडणुकीचा कार्यक्रम काय?
राज्यातल्या 34 जिल्ह्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होईल. विशेष म्हणजे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्राबरोबर जोडावी लागणार आहे.
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या गेल्या आहेत.
ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.
संबंधित बातम्या
ग्रामपंचायत निवडणुकीची मोठी बातमी – सरपंचांची सोडत निवडणुकीनंतर, आधीची सोडत रद्द
