‘राज्य सरकारने टोलवाटोलवी बंद करावी’, मराठा आरक्षणावरुन शिवेंद्रराजे आक्रमक

सातारा : मराठा आरक्षणावर 25 जानेवारीला होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर होणार आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या कित्येक दिवसांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात याबाबत अजूनही दावे-प्रतिदावे सुरु आहेत. याबाबत अद्यापही ठोस निकाल देण्यात आला नसल्याने मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. भाजप नेते शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आजच्या सुनावणीवरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे (Shivendraraje Bhosale slams Maharashtra Government).

“राज्य सरकारच्या टोलवाटोलवीच्या भूमिकेमुळे मराठा समाजाला सध्यातरी आरक्षण मिळेल, असं वाटत नाही. राज्य सरकारने टोलवाटोलवी बंद करावी”, अशी रोखठोक प्रतिक्रिया शिवेंद्रराजे यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’सोबत बोलताना दिली. यावेळी त्यांनी वाढीव वीजबील आणि महावितरणाचा वीज कनेक्शन कापण्याबाबत दिलेल्या आदेशावरुन सरकारवर सडकून टीका केली (Shivendraraje Bhosale slams Maharashtra Government).

वीजबिलावरुन शिवेंद्रराजेंचा सरकारला आंदोलनाचा इशारा

महावितरण विभागाने वीज थकीत बिलाबाबत वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. साताऱ्याचे आमदार शिवेंद्रराजे यांनी देखील राज्य सरकारला याबाबत तीव्र इशारा दिला आहे.

“विजवितरण मंडळाने घेतलेला निर्णय हा अतिशय अन्यायकारक असून त्याबाबत फेरविचार करण्यापेक्षा तो रद्द करावा. राज्य सरकारने खरंतर वीज ग्राहकांना सवलती देण्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. घरगुती किंवा शेती पंपाचे वीजबिल असतील, अव्वाच्या सव्वा बिलांबाबत लोकांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे”, असं शिवेंद्रराजे म्हणाले.

“मधल्या काळात ऊर्जा मंत्र्यांनी नागरिकांना याबाबत सवलती देऊ,vफेर विचार करू असे सांगितले होते. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर या पुढील काळात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन करु”, असा इशारा शिवेंद्रराजे यांनी दिला.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर शिवसेनेची भूमिका काय?

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर शिवसेनेचे नेते आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यात भाजप केवळ राजकारण करीत आहे. राजकारणासाठी भाजप मराठा आणि ओबीसी यांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असं अब्दुल सत्तार म्हणाले.

“ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणावर निर्णय होणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्ट हा या देशाचा सुप्रीमो पॉवर आहे, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल तो सर्वांसाठी बंधनकारक असणार आहे. भाजपा यात केवळ राजकारण करीत आहे. राजकारणासाठी भाजप मराठा आणि ओबीसा यांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहे”, असा आरोपही अब्दुल सत्तार यांनी केला.

पाहा आखाडा, दररोज दु. 4 वा टीव्ही 9 मराठीवर

“मराठा आरक्षणाला सर्वांची मान्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने जरी तारीख पुढे ढकलली तरी तो त्यांच्या कामकाजाचा प्रश्न आहे. पण हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल, असा विश्वास आहे, असंसुद्धा अब्दुल सत्तार यांनी अधोरेखित केलंय. मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन शिवसेना प्रयत्न करीत आहेत. अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी समिती योग्य काम करीत आहे आणि ते आरक्षण कोर्टात नक्कीच टिकेल”, अससंही अब्दुल सत्तार यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलली राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून 12 टक्के आरक्षण दिलं होते. सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची याचिका आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणीची तारीख 25 जानेवारी देण्यात आली होती. मात्र, आता 5 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

संबंधित बातमी :

मराठा आरक्षणाची सुनावणी 5 फेब्रुवारीला, EWS ला मराठा संघटनांचा विरोध