मराठा आरक्षण : भाजप-शिवसेना आमदारांना व्हीप जारी

मुंबई : मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात आणण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आलाय. बहुमताने विधेयक पास व्हावं आणि विरोधकांच्या विरोधाचा सामना ताकदीने करता यावा यासाठी सरकारने आतापासूनच योजना आखली आहे. विधेयक 29 आणि 30 तारखेला अनुक्रमे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. सर्व आमदार सभागृहात …

, मराठा आरक्षण : भाजप-शिवसेना आमदारांना व्हीप जारी

मुंबई : मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात आणण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांना पक्षाकडून व्हीप जारी करण्यात आलाय. बहुमताने विधेयक पास व्हावं आणि विरोधकांच्या विरोधाचा सामना ताकदीने करता यावा यासाठी सरकारने आतापासूनच योजना आखली आहे. विधेयक 29 आणि 30 तारखेला अनुक्रमे दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं जाईल आणि त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित असावेत यासाठी शिवसेना-भाजपने आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवस अधिवेशनात उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी केलाय.

अनेक वर्षांचा संघर्ष थांबून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातच मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा पास होईल, असं खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 29 नोव्हेंबरला विधानसभेत, तर 30 नोव्हेंबरला विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर होईल आणि त्याच दिवशी राज्यपालांच्या सहीने त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. म्हणजेच 1 डिसेंबरपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी ज्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची गरज आहे, तो अहवाल सभागृहात पटलावर मांडला जावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. तर सरकार केवळ महत्त्वाच्या शिफराशी पटलावर ठेवणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार असताना त्यांनी एकही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवलेला नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

विरोधक आपल्या मागणीवर अडून बसले तर विधेयक आणताना भाजपला शिवसेनेची साथ असणं तर महत्त्वाचं आहेच, शिवाय भाजपचेच सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित असणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे व्हिप जारी करुन सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्याबाबत सूचना देण्यात आली आहे.

व्हीप म्हणजे काय? व्हीप जारी का करतात?

राजकीय पक्षांनी संसद किंवा विधीमंडळात व्हीप जारी केला असं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. पण व्हीप जारी करणं म्हणजे नेमकं काय असतं? तर व्हीपचा सोपा अर्थ घ्यायचा झाल्यास, पक्षशिस्तीचं पालन करणं होय.

सभागृहांचं कामकाज उंचावण्यासाठी सभापती, अध्यक्ष जसे महत्त्वाचे असतात, तसेच विरोधी पक्षनेते महत्त्वाचे असतात. याशिवाय विविध पक्षांचे गटनेते किंवा प्रतोदही त्या त्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करत असतात. संसदीय कार्यप्रणालीत मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) आणि प्रतोद (व्हीप) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.

संसदीय कामकाजात व्हीप म्हणजे शिस्त होय. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप (प्रतोद) असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या व्हीपने करायचे असते. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान व्हायचे असेल आणि संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करण्यात येतो. हा व्हीप त्या त्या पक्षाच्या सर्व आमदारांना तो बंधनकारक असतो. कुठल्याही आमदाराने हा आदेश धुडकावून पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले, तर त्या व्यक्तीचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते अथवा तो अपात्र होण्याचा धोका असतो. त्याच्यावर पक्षशिस्तीची कारवाई तर होऊ शकतेच, शिवाय त्याला पदही गमवावं लागू शकतं. त्यामुळे आपले आमदार/खासदार फुटू नयेत म्हणून महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयाप्रसंगी राजकीय पक्ष व्हीप जारी करतात.

कितीही विरोध करा, मराठ्यांना आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील आहे. विरोधकांनी कितीही विरोध केला, तरी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झाले. मराठा आरक्षणावरुन आजही हिवाळी अधिवेशनातील वातावरण तापलं. विधानसभेच्या सभागृहात विरोधकांनी मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरे दिली. यावेळी विरोधकांचा जोरदार गदारोळ असतानाही मुख्यमंत्री फडणवीस कमालीचे आक्रमक होत, मोठ्या आवाजात सरकारची बाजू मांडत होते.

आतापर्यंत आरक्षणासंदर्भात 52 अहवाल आले. मराठा समाजाचा हा अहवाल 52 वा आहे. आतापर्यंतचे 51 अहवाल सभागृहात मांडण्यात आले नाहीत, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या मागणीला उत्तर दिले. तसेच, मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कलम 9 आणि 11 नुसार अहवाल सभागृहात मांडणं बंधनकारक नाही. फक्त शिफारशी स्वीकारल्या की नाही, हे सांगायचे असते.”

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *