राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे सहा निर्णय

मुंबई : मंगळवारी झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील विविध प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. कोतवालांच्या मानधनात वाढ, जागतिक बँकेच्या मदतीने गुंतवणूक, नगरपरिषदेतील कामगारांना सेवेत नियुक्ती आणि नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीसोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह राज्यातील विविध योजनांचा आढावाही घेतला. राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात …

, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे सहा निर्णय

मुंबई : मंगळवारी झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील विविध प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. कोतवालांच्या मानधनात वाढ, जागतिक बँकेच्या मदतीने गुंतवणूक, नगरपरिषदेतील कामगारांना सेवेत नियुक्ती आणि नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीसोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह राज्यातील विविध योजनांचा आढावाही घेतला.

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरीव वाढ करण्यासह आरोग्य, अपघात आणि निवृत्तीवेतनाच्या योजना लागू करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यास राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा राज्यातील दहा हजाराहून अधिक कोतवालांना लाभ होणार आहे.

पूर्वी एक हजार लोकसंख्येपर्यंत एक कोतवाल, 1001 ते 3000 लोकसंख्येपर्यंत दोन कोतवाल आणि 3001 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येपर्यंत तीन कोतवालांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका साझास एक कोतवाल या धोरणानुसार कोतवालांची पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात साझ्यांची संख्या 12 हजार 637 असून त्यासाठी कोतवालांची एकूण 10 हजार 610 पदे मंजूर आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ यामुळे एकूण 16 हजार 268 इतकी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी असून त्यांना सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत. कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या निर्णयामुळे कोतवालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार 10 वर्षापर्यंत सेवा झाल्यास  7500 रुपये, 11 ते 20 वर्षापर्यंत 7500+3 टक्के, 21 ते 30 वर्षापर्यंत 7500+4 टक्के व 31 वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कोतवालांसाठी 7500+5 टक्के इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक कोतवालास 15 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2220 कोटींची गुंतवणूक

राज्यातील कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2220 कोटी रुपयांची (300 दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 70 टक्के (1554 कोटी रुपये), राज्य शासनाचा हिस्सा 26.67 टक्के (592 कोटी रुपये) आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा हिस्सा 3.33 टक्के (74 कोटी रुपये) राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सहा वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

नगर पंचायत आणि परिषदेच्या 1416 रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणार

राज्यातील विविध नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या 1416 कर्मचाऱ्यांना या पालिकांच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यास आणि त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास अस्थायी पदनिर्मिती करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

नागपूरमधील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षण बदलास मान्यता

नागपूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यातील बोरगाव खसरा येथील भूखंड क्र. 47 ते 51 च्या खुल्या जागेवरील क्रीडांगणासाठीचे आरक्षण बदलून ती जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा दोनला मान्यता

नागपूरची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्यातील 48.29 किलोमीटरच्या उन्नत मार्गास मान्यता देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी 11 हजार 239 कोटी रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा-2 मध्ये मिहान ते एमआयडीसी इएसआर (18.768 किमी), ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (12.925 किमी), लोकमान्य नगर ते हिंगणा (6.657 किमी), प्रजापती नगर ते ट्रान्स्पोर्ट नगर (5.441 किमी) व वासुदेव नगर ते दत्तवाडी (4.489 किमी) अशा एकूण 48.29 किलोमीटरच्या मार्गिकांचा समावेश आहे.

परळी येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण विषयास अनुदान

बीड जिल्ह्यातील परळी येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांना अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे परळीसारख्या ग्रामीण भागात तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या या महत्त्वाच्या संस्थेस बळकटी मिळणार आहे.

महाविद्यालयातील दोन्ही विषयांच्या ऑक्टोबर 2010 च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर ही मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थी संख्येच्या निकषानुसार महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र विषयासाठी तीन पूर्णकालीन प्राध्यापक आणि शारीरिक शिक्षण विषयासाठी एक अध्यापक पद हे अनुदानास पात्र ठरले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 4 एप्रिल 2012 च्या शासन निर्णयानुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *