हा आमच्यासाठी काळा दिवस, स्मिता पाटील यांची सरकारवर नाराजी

सांगली : सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारबाबतच्या अटी शिथील केल्यानंतर मुंबईसह राज्यभरातील डान्सबार पुन्हा सुरु होणार आहेत. राज्याचे माजी दिवंगत गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी सर्व शक्ती पणाला लावून 2005 मध्ये डान्सबार बंदी घातली होती. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे तसेच गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आर आर पाटील यांनी अनेक विरोध झुगारुन, डान्सबार बंदी घातली होती. मात्र आज डान्सबार बंदीवरील अटी शिथील झाल्याने पुन्हा डान्सबार सुरु होणार आहेत. याबाबत आर आर पाटील यांची कन्या स्मिता पाटील यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

हा निर्णय आमच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दुर्दैवी म्हणावा लागेल. आज एक काळा दिवस आहे. आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंद केले होते. गृहखातं त्यांच्याकडे होतं. अनेक केसेस आबांसमोर येत होत्या. त्यामुळे डान्सबार बंदी करण्यात आली होती, असं स्मिता पाटील म्हणाल्या.

मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती करते की त्यांनी जो कायदा केला, तो आणखी मजबूत करावा. आबा असताना अशा गोष्टी समोर आल्यानंतर कायदा आणखी कडक केला जायचा. मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतलं तर डान्सबार नक्कीच बंद होतील. आजचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या कर्माची फळं आहेत. चांगला वकील दिला नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने अटी रद्द केल्या, असा आरोपही स्मिता पाटील यांनी केला.

आर आर पाटील यांनी सर्व्हे केला होता. तेव्हा महाराष्ट्रापेक्षा बागंलादेशमधील बारबाला जास्त आहेत, असं समोर आलं होतं. त्यांच्या रोजीरोटीचा सवाल आणि चर्चा करायची काहीच गरज नाही. महाराष्ट्रात अनेक पदवीधर मुलं असून बेरोजगार आहेत. या मुलांच्या रोजगाराकडे आधी लक्ष द्यायला पाहिजे. गुन्हेगारी वाढणाऱ्या गोष्टीवर प्रोस्ताहित करत आहात. अशी गोष्ट तुम्ही करत असाल तर ही खेदजनक बाब आहे, असं म्हणत स्मिता पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश?

डान्सबार परवान्यासाठी घातलेल्या जाचक अटी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने डान्सबारसाठी सीसीटीव्ही लावण्याची अट अनिवार्य करण्यात आली होती. कायदा आणि महिलांच्या शोषणाचा हवाला देत राज्य सरकारने या अटी घातल्या होत्या. पण आता डान्सबार सुरु होण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.

इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने राज्य सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने यावर दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. वेळेनुसार अश्लीलतेची व्याख्याही बदलली आहे आणि मुंबईत मोरल पोलिसिंग होत असल्याचं दिसतंय, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं.