मराठा आरक्षण देणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष काय?

राज्य सरकारने आरक्षण दिल्यानंतरही या अहवालातील संपूर्ण शिफारशी आणि निष्कर्ष जाहीर केले नव्हते. हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं आणि आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. त्यानुसार अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता.

Maratha reservation, मराठा आरक्षण देणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष काय?

मुंबई : राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण हायकोर्टानेही कायम ठेवलंय. हे आरक्षण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही हायकोर्टाने मान्य केला. राज्य सरकारने आरक्षण दिल्यानंतरही या अहवालातील संपूर्ण शिफारशी आणि निष्कर्ष जाहीर केले नव्हते. हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं आणि आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. त्यानुसार अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता.

आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी आणि निष्कर्ष

जणसुनावणीत 99.08 टक्के मराठा समाजातील सर्वच स्तरातील सदस्यांनी ओबीसी समाजात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

कुणबी समाजाला ओबीसी वर्गातून वेगळे करून स्वतंत्रपणे विश्लेषण करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कुणबी मराठा आणि मराठाचं ऐतिहासिक आणि समकालीन  सारखेपणाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्या अभ्यासाच्या आधारावर मराठांना  ओबीसी वर्गात समाविष्ट करणं न्यायसंगत असेल.

कोणत्याही समाजाचे मागासले/पुढारलेपण समाजातील स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानावरून ठरवण्यात येते. मराठा समाजातील 88 टक्के महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात. हे प्रमाण कुणबी आणि इतर मागासवर्ग खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांच्या तुलनेत जास्त आहे.

मागास वर्ग आयोगाने राज्यभरात 21 ठिकाणी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये 2,93,652 वैयक्तिक निवेदने, 814 संस्थांची निवेदने आली.

784 ग्रामपंचायती त्यांच्या समित्याद्वारे उपस्थित होत्या. त्यामध्ये 282 ठराव झाले. याशिवाय नगरसेवक, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून 196 निवेदने प्राप्त झाली. त्यांनी मराठा समाजाला  आरक्षण देण्याची मागणी केली.

37 ग्रामपंचायतींनी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली.

केवळ 84 निवेदनकर्त्यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास प्रखर  विरोध केला.

काय आहेत निष्कर्ष?

मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या केलेल्या नमुना सर्वेक्षणांनुसार,

आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक या क्षेत्रात समाज मागासलेला आहे.

मराठा समाज हा मागास वर्गीय श्रेणीत समावेश करण्यास पात्र आहे.

राज्यातील  रोजगार  श्रेणी A , B, C मध्ये मराठा समाजाचा समावेश कमी आहे.

मराठा समाजाचा नोकरीमधील सरासरी सहभाग 14 टक्के आहे.

आयएएस आणि आयपीएस श्रेणीमध्येही मराठा समाजाचा सहभाग अपर्याप्त आहे.

मराठा समाजाला उच्च शिक्षणामध्ये प्रोत्साहन देण्याची गरज.

मराठा समाजाचा माथाडी, हमाल, डब्बेवाला, घर कामगार, शेत मजूर, ऊसतोड  कामगार यांसारख्या रोजगारात सहभागामुळे मराठा समाजातील मुलांना नियमित  आणि उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडून दिले जाते.

पुणे जिल्ह्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या सर्वात जास्त 36 टक्के आणि सर्वात कमी नागपूरमध्ये 2.65 टक्के आहे.

कुणबी मराठाची लोकसंख्या अमरावतीमध्ये 40 टक्के, नागपूरमध्ये 37.75 टक्के आहे.

76.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे.

70 टक्के मराठा समाज कच्च्या घरात राहतो.

37 टक्के मराठा समाज हा शेती वस्तीत राहतो.

4.92 टक्के बेघर आहेत, तर ओबीसीमध्ये हे प्रमाण 4.11 टक्के आहे.

मराठा आरक्षणाचा अहवाल बनवणाऱ्या आयोगात कोण-कोण होतं?

निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड – अध्यक्ष

डी. डी. देशमुख, सदस्य सचिव

डॉ. एस. बी. निमसे, सदस्य

निवृत्त आयएएस सुधीर ठाकरे, सदस्य

डॉ. पी. जी. येवले, सदस्य

डॉ. सुवर्णा रावल, सदस्य

प्रो. सी. बी. देशपांडे, सदस्य

डॉ. डी. डी. बालसराफ, सदस्य

प्रो. बी. व्ही. कर्डिले, सदस्य

आर. व्ही. जाधव, सदस्य

डॉ. आर. एन. कर्पे, सदस्य

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *