अटक वॉरंटमुळे जिल्हा प्रशासनाची धावाधाव, ‘या’ तारखेला अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे जिल्हाधिकारी हजर होणार

नाशिक : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी हजर होणार आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीला आयोगाच्या सुनावणीसमोर हजर होणार आहे. तर दुसरीकडे आयोगाने पाठविलेले समन्स सुट्टीच्या कालावधीत आल्याने उशिरा मिळाल्याने नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुनावणीला हजर राहू शकले नाहीत अशीही माहिती समोर आली आहे. तर दुसरीकडे अटक वॉरंट जारी केल्यानं याबाबत समन्स आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना समजल्याचे बोललं जात आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या कारभार कसा सुरू आहे यावरही चर्चा होऊ लागली आहे. जिल्हाधिकारी यांनाच चक्क अटक वॉरंट निघल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. एकूणच 1 तारखेला आयोगाच्या सुनावणीला जिल्हाधिकारी हजर राहणार आहे. खरं म्हणजे नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधिक्षकांसह नगरच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक यांनाही नोटिस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात हा विषय चर्चिला गेला होता.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मेंढीपालनाच्या वेठबिगारीचे प्रकरण समोर आले होते. त्यावरून संपूर्ण राज्यासह देशात खळबळ उडाली होती.

आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांना विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. इतकंच काय याबाबत इगतपुरीतील प्रकरणावरून गुन्हा ही दाखल झाला होता.

याशिवाय नगरच्या पारनेरमध्येही गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने याबाबत दखल घेऊन चौकशी सुरू केली होती. त्यासाठी समिती गठित करून चौकशी करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून राहण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, नगर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक हजर राहिले नाही, त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने या चारही अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट जारी केले होते.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, पोलीस अधिक्षक शहाजी उमाप तसेच अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि राकेश ओला यांच्या नावाने थेट अटक वॉरंट काढले गेले होते.

हे सुद्धा वाचा

दरम्यान इगतपुरी आणि नगरच्या वेठबिगारी प्रकरणी आयोगाने दखल घेतली असून थेट साक्षीदार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच अटक वॉरंट काढून दणका दिल्याची चर्चा होती त्यानंतर आता जिल्हाधिकारी आयोगासमोर हजर राहणार आहे.